काठमाडौं- संघीय सरकारले आम्दानी र खर्चबीच गम्भीर असन्तुलन देखिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा जाने अनुदान कटौती गरेको छ। विनियोजन ऐनको व्यवस्थाबमोजिम समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न नसकेपछि बैशाख २ गते पठाउनुपर्ने चौथो किस्ता रकम कटौती गरिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान रकममा कटौती गरेको हो। हालसम्म हस्तान्तरण हुन बाँकी अनुदानको चौथो किस्ताका लागि विनियोजित रकमको २० प्रतिशतमात्र हस्तान्तरण हुने भएको हो।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा विनियोजनअनुसार विभिन्न अनुदान प्रदेश तथा स्थानीयत तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्छ। तर यो वर्ष संघीय सरकारको न्यून राजस्व संकलन तथा बढ्दो अनिवार्य दायित्वका कारणले गर्दा सरकारी कोषमा घाटा बढ्दै गएको छ।

अनुदानमा कटौतीमात्र होइन बैशाख २ गते नै हस्तान्तरण हुनुपर्ने अझैसम्म गएको छैन। सरकारले यसअघि नै वित्तीय समानीकरणबाहेक अन्य अनुदानमा कटौती गरिसकेको छ।

चैत मसान्तसम्म लक्ष्यको ८२ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन भएकाले अनुदानमा कटौती गरिएको अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गर्दै जानकारी गराएको छ।

विनियोजन ऐनमा अनुदान कटौती वा पुन:निर्धारण हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि वर्ष विपद् तथा अन्य कारणले अर्थतन्त्रमा संकट देखिएमा पहिलो किस्ताबाहेकको अनुदान फेरि निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो हिसाबले यो वर्षको बाँकी समय आर्थिक संकट आएको भन्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। 

नेपाल सरकारको राजस्व परिचालनमा देखिएको संकुचनका कारण रावस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकममा कमी, समानीकरण अनुदानको चौथो किस्तामा हस्तान्तरण हुनुपर्ने रकममा कटौती, सशर्त अनुदानमा हस्तान्तरण गरिएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा गएपछि संघीय सरकारबाट भएको रकम कटौतीका कारण केही स्थानीय तहमा आर्थिक समस्या देखिन सक्ने भएको छ। 

बजेट विनियोजन गर्दा स्रोतको वास्तविक आकलन नगरी ठूलो आँकडा विनियोजन गर्दाको परिणाम सबै सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न सकस हुने भएको छ। यसअघिकै विनियोजनका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले दायित्व सिर्जना गरिसकेका हुन्छन् तर संघबाट अनुदान नजाँदा उनीहरूलाई संकट पर्ने देखिएको छ। 

गत वर्ष पनि यसैगरी कटौती भएको थियो।