चितवन- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार नभएको बताएका छन्। आज यहाँ पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले बीमा कार्यक्रम रोक्ने अस्पतालको दर्ता नवीकरण नहुने बताए।

सरकारी अस्पतालले बीमाको दाबी भुक्तानी नभएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रम रोकिन सक्ने बताइरहेका छन्। सोही प्रसंगमा मन्त्री पौडेलले भने, 'बीमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार सरकारी अस्पताललाई छैन। कसैले बीमा कार्यक्रम रोकेको भए दर्ता नवीकरण हुँदैन।'

उनले कार्यक्रमबापतको दाबी भुक्तानी बीमा बोर्डले छिट्टै फरफारक गर्ने जानकारी समेत दिए। उनले थपे, 'हिजोमात्र चार अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र पठाउने तयारीमा लागेका छौँ।'

सरकारले बीमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले विभिन्न संघसंस्थामार्फत सरकारले दिएका स्वास्थ्य बीमाका सुविधालाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।

उनले सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना एवं नेपाल प्रहरीको परिवार कल्याणकारी कोषले गर्दै सञ्चालन गर्दै आएको बीमा कार्यक्रमलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक भएको बताए।

बजेटका कारणले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै उनले यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजान सरकारले काम गरिरहेको बताए।

उनले भने, 'गत वर्ष सरकारले बजेट भाषण गर्दा बीमा कार्यक्रमका लागि सात अर्ब ५० करोड रूपैयाँ छुट्याउनुभयो। यसलाई एक खर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्छ। यसको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।' रासस