सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले हालसम्म एक हजार २ सय ७३ योजनामा एक हजार १६ योजना सम्झौता गरी काम सुरु भएको छ। तेस्रो चौमासिकको प्रगति समीक्षा सार्वजानिक गर्दै मन्त्रालयले २ सय ५७ योजना अझै सम्झौताको क्रममा रहेको जनाएको छ।

रुकुमपश्चिम र सुर्खेत योजना कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन्। रुकुम पश्चिममा १ सय ६४ योजनामा १ सय १७ योजना सम्झौता भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विपिन ज्ञवालीले जानकारी दिए। प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा १ सय ६१ योजनामा १ सय २४ योजना सम्झौता भएका छन्।

रुकुमपश्चिमको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत र सुर्खेतको २५ प्रतिशत मात्र छ। दैलेखमा हालसम्म १ सय ४५ मा १ सय २० योजना सम्झौता भइ काम भइरहेको छ भने २५ योजना सम्झौता हुन बाँकी छ।

जुम्लामा १ सय ४ योजनामा हालसम्म ८७ योजनाको सम्झौता भएर काम जारी छ। कालिकोटमा १५० योजनामा १३१ योजना सम्झौता भएका छन्। सल्यानमा ९९ योजनामा ८३ योजना सम्झौता भएका छन्।

जाजरकोटमा १ सय १० योजनामा ९१ योजनाको काम सुरु भएको छ। हुम्लामा १ सय ४८ योजनामा १ सय ६ योजनाको काम तीव्ररूपमा अघि बढेको छ। सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्लामा हालसम्म ४२ योजना पाइपलाइनमा रहेको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय प्रमुख ज्वालाराज शाहीले बताए।

सडक सञ्जालसँग जोडिएको भएपनि उपल्लो डोल्पामा हिमपातलगायतका कारण चिसो हुँदा काम गर्न मुस्किल हुने गर्दछ। मुगुका १ सय ५ वटा योजनामा हालसम्म ८४ योजना सम्झौता भएका छन्।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको भौतिक प्रगति हालसम्म २७ प्रतिशत छ। भौतिक प्रगति कमजोर हुँदा मन्त्रालयको उद्देश्य पुरा नहुने सम्भावना बढेको छ। जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले त्रैमासिक रूपमा कामको विवरण लिने गरेको बताए।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट कार्यान्वन गर्न निर्देशन दिएका छन्। विकास बजेटमा खर्च बढाउन मन्त्री बुढा र मुख्यमन्त्री कँडेलले मातहतका निकायलाई काममा गति बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमराज देवकोटाले केही योजनामा विवाद तथा कार्यालय प्रमुख परिवर्तन हुँदा केही ढिला भएको बताए। उनले केही योजना दोहारिएकाले पनि समस्या आएको जानकारी दिए। रासस