काठमाडाैं- काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग(फास्ट ट्र्याक) निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति सांसदले प्रतिनिधिसभामा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको नियम ७२ बमोजिम रक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसदले राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भनिए पनि सरकारको समन्वय अभाव र निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइले फास्ट ट्र्याक अझै सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गरे गरिएको छ।

२०७४ सालमा शिलान्यास गरिएको यो परियोजना हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नहुनुमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र प्रस्थान विन्दु निर्धारणको जटिलता मुख्य कारण भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

सांसदले प्रस्थान विन्दु निर्धारणका विषयमा सुरु देखिनै सरकार, निर्माण पक्ष र स्थानीयवासीबीच विवाद रहँदै आएको स्मरण गराउँदै पटक-पटक आन्दोलन र झडप समेत भएको पात्रमा बताइएको छ। ध्यानकर्षणपत्रमा आदिवासी, जनजाति समुदायसँग समन्वय गरी योजना अघि बढाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको टिप्पणी गरिएको छ।

पत्रका अनुसार २०८१ सालको कार्तिक २१ गते रक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा परियोजनाको प्रस्थान विन्दुका विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। सो छलफलमा सम्बद्ध संघीय सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरूको धारणा समेत संकलन गरिएको थियो। त्यही छलफलबाट यथाशिघ्र निर्णय गरी कार्यान्वयनमा जाने सहमति भए पनि हालसम्म मन्त्रालयले के निर्णय गर्‍यो र कुन चरणमा छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी नआएको भन्दै संसदमा प्रश्न उठाएको थियो।

'राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र पर्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार त आउने नै हुन्छ, सरकारी निकायहरूको कार्यक्षमता र जवाफदेहितामाथि पनि प्रश्न उठ्छ,' पत्रमा उल्खेख गरिएको छ।

सांसदले फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्यलाई आउँदो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित स्पष्ट योजना ल्याउन र संसदमा छलफलमार्फत आगामी कार्यदिशा तय गर्न आग्रह गरेका छन्।

यो विषय रक्षा मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्ने माग गरिएको छ।