काठमाडौं- सरकारले ऊर्जा सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरू उपयुक्त वित्तीय ढाँचामा निर्माण गर्न अभियान अगाडि बढाउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यवस्थापन तथा उत्पादन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको घोषणा गरेका हुन्।

राष्ट्रपतिले संसद्‌मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा दिगो ऊर्जा विकासका लागि पूर्वनिर्धारित ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र’ कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरेका छन्। सो मार्गचित्रअनुसार आगामी १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। सोहीअनुरूपको पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया यसै वर्षदेखि सुरु गरिने सरकारको योजना छ।

नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा बहुपक्षीय लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ। साथै, ऊर्जा व्यापार विस्तार, आन्तरिक खपत वृद्धिसहित निर्यात केन्द्रित संरचना विकासमा समेत जोड दिइने उल्लेख छ।

सरकारले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा आधुनिकीकरण, क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार सञ्जालमा नेपाललाई केन्द्रबिन्दु बनाउने र निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीतिगत सुधार ल्याउने तयारी पनि अघि सारेको छ।