काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले लगानी अभिवृद्धिका लागि ‘लगानी दशक’ घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

कोशी प्रदेश सरकारले विराटनगरमा पहिलोपटक आयोजना गरेको ‘प्रदेश लगानी सम्मेलन-२०८२’ को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले आगामी १० वर्षलाई ‘लगानी दशक’का रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

ढकालले लगानीसँग सम्बन्धित वन, वातावरण, भूमिलगायतका कानूनहरू एकीकृत गरेर ‘एकीकृत लगानी संहिता’ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। फरक निकायबाट फरक व्याख्या हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा उनले राखे।

उनले भने, ‘लगानी र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व अबको आवश्यकता हो। राजनीतिक अस्थिरताका बीच पनि नीतिगत स्थायित्व कायम हुँदा धेरै देशले विकास गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। सबै दलहरूले कम्तीमा अबको दश वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने सहमति गर्नुपर्छ। कानूनको अपव्याख्या गर्ने र एक अर्को कानून बाँझिने अवस्था अन्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ।’

ढकालले अबको बजेट र मौद्रिक नीतिले लगानी सहजीकरणका विषयलाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले यसपटकको बजेट नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको ‘प्रस्थानबिन्दु’ बन्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे।

व्यवसाय दर्ता नागरिक एपमार्फत हुने व्यवस्था गर्न, कर बुझाएको आधारमा स्वतः नविकरण हुने बनाउन, र विदेशी लगानीलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रक्रिया पूरा गरी फाइल बुझाए पुग्ने बनाइ फाइल लगानीकर्ता आफैले बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा उनले राखेका छन्।

त्यस्तै लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग लगायतका निकायहरू एकीकृत गरी अधिकार सम्पन्न ‘लगानी सहजीकरण निकाय’ गठन गर्नुपर्ने माग उनले राखे।

कोशी प्रदेश कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा उच्च सम्भावना बोकेको उल्लेख गर्दै उनले सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाहरूको सम्भाव्यता, लगानीको ढाँचा र प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

देशको पूर्वाधार विकासमा पुँजीको अभाव न्यूनीकरण गर्न महासंघकै पहलमा १० अर्ब रुपैयाँ पूँजीसहित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै उनले यसले पूर्वाधार लगानी अभाव घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

त्यसैगरी महासंघको साधारणसभामा लगानी विस्तार, सेवा प्रवाह सुधार र सुशासनको विषय उठाएको उल्लेख गर्दै ढकालले सरकारले तत्काल सुशासन आयोग गठन गरेकोप्रति आभार व्यक्त गरे। निजी क्षेत्र सुधार र सुशासनका पक्षमा सहकार्य गर्न तत्पर रहेको धारणा पनि उनले राखेका हुन्।