काठमाडौं- शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने धारण प्रतिनिधि सभामा उठेको छ।शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्नेक्रममा सांसदहरुले विकासको आवश्यकता र नागरिकको चाहनाको पहिचान गरी कुशलतापूर्वक बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले जनताले भोगिरहेका समस्याप्रति लक्षित गरेर बजेट निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सकेसम्म देशभित्रकै कच्चापदार्थलाई प्रयोग गरी अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका राजकिशोर यादवले चालु अधिवेशनबाट अत्यावश्यक विधेयकहरु पास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए। उनले भने, ‘चालु अधिवेशनले समस्या समाधान गरोस्। आशा पलाउने गरी र आवश्यकताको आधारमा बजेट आओस्।’

सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गएको विषम परिस्थितिमा आउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्ला वर्षहरुभन्दा फरक हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। राजस्व संकलन घटेको, तस्करी बढेको लगायतका विषयहरु उनले संसदमा उठाए। साथै यसवर्ष किसानले मलको समस्या भोग्नु नपरोस् भनेर सरकारले सतर्कता अपनाउनसमेत सुझाव दिएका छन्।

त्यस्तै सांसद गंगाराम चौधरी डगौराले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने बताए। ‘मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित नहोस्, पहुँचका आधारमा बजेट नबाँढियोस्’ उनी भन्छन्, ‘आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने बजेट नआओस्।’ उत्पीडनमा परेका समुदायलाई केन्द्रमा राखेर बेराेजगारी घटाउने गरी बजेट ल्याउन सांसद डगौराले आग्रह गरेका छन्।

सांसद प्रेम सुवालले शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा रोकिँदा विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि खेलबाड भइरहेको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गरिनुलाई सरकारमाथि सरकारकै अविश्वासको उपजका रुपमा हेरिनुपर्ने सुवालको बुझाइ थियो। सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्ने, युवाहरु विदेश पलायन हुने, आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्नेजस्ता जटिल समस्याको समाधान खोज्नेगरी बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने सांसाद सुवालको भनाइ छ।

सांसद चित्रबहादुर केसीले लोकतन्त्रमाथि चौतर्फी रुपमा आक्रमण हुनु भनेको जनताको आकांक्षाअनुसार काम गर्न नसक्नु भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘भ्रष्ट्राचार गर्नेलाई कारबाही नहुने र संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिको लेखाजोखा जनताले राखिरहेका छन्। भ्रष्टाचारमा हामी आफैं लिप्त छौँ भने जनतालाई कसरी सम्झाउन सकिन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।

सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले चुनाव जित्नका लागि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले व्यवसायीहरुसँग रकम उठाउने गरेको र सरकारमा गएपछि उनीहरुलाई फाइदा हुनेगरी निर्णय गर्ने गरेको आरोप लगाए। साथै दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा हुने प्रवृत्ति मौलाएको पनि उनको भनाइ छ। त्यस्तै सांसद योगेन्द्र मण्डलले सरकारको बोली एउटा र व्यवहार अर्को रहेको दाबी गरेका छन्। रासस