काठमाडौं- अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदनको विषयलाई लिएर पुनः शीर्ष नेताहरूको दौडधुप सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भेट्न बालुवाटार गएका छन्। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाललाई पत्र लेख्दै फागुन १६ भित्र अनुमोदन नभए सम्झौता खारेज हुने चेतावनी दिएपछि राजनैतिक तरंग सुरु भएको हो। 

आइतबार बेलुकी ४ बजे सत्ता साझेदार नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि बालुवाटार जाँदै छन्। बालुवाटारमा देउवा, ओली र दाहालबीच एमसीसीकै विषयमा छलफल हुने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।

नेतात्रयबीचको छलफलले एमसीसीको विषयमा केही निचोड निकाल्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। ओली र देउवा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा रहेका छन् भने दाहाल अझै पनि दोधारे अवस्थामा रहेका छन्। 

संसदबाट अनुमोदन गर्नुअघि संशोधन गर्ने विकल्पमा सत्ता गठबन्धनभित्र र विपक्षीबीच बहस चलिरहेका बेला एमसीसीकी उपाध्यक्ष सुमारले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ सचिव मधु मरासिनीलाई पत्र लेख्दै फागुन १६ भित्र अनुमोदन नगरे नेपालले विविध कठिनाइ व्यहोर्ने चेतावनीसमेत दिएकी छिन्। 

यता गत भदौमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि झनै राजनीतिक वृत्तमा तरंग सिर्जना भएको छ। फातिमाले पत्रमा नेपालले नै फागुन १६ को समय तोकेकोले अब यो मितिभन्दा अन्यत्र जान नसक्नेसमेत स्पष्ट पारेकी छिन्।

पत्रमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष  दाहालले भदौ २९ गते एमसीसीलाई चार/पाँच महिनामा सहमति निर्माण गर्न आग्रह गरेको पत्र प्राप्त भएको पनि जानकारी दिएकी छिन्। यता दाहालले पत्र सार्वजनिक गरेको विषयमा देउवासँग टेलिफोन गरेर आपत्ती जनाएका छन्। 

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान दिनेछ। त्यसमार्फत ३ सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतीको काम हुनेछ।

केही महिनाअगाडि नेपाल भ्रणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा फिर्ता गर्ने निर्णय लिन नेपाली राजनीतिक दल र सरकार प्रमुखसँग आग्रह गरेका थिए। 

अमेरिकाले दिन लागेको सहयोग अस्वीकार गर्दा भविष्यमा थप वैदेशिक सहायता प्रभावित हुन सक्ने उच्च अधिकारीहरूले बतााउँदै आएका छन्। एमसीसी फिर्ताबाट विश्व बैंकसहितका संस्थाहरू समेत नेपालसँग रुष्ट हुन सक्छन्।