काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसीसी) का उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाललाई पत्र लेख्दै फागुन १६ भित्र अनुमोदन नभए सम्झौता खारेज हुने चेतावनी दिएकी छन्। 

संसदबाट अनुमोदन गर्नुअघि संशोधन गर्ने विकल्पमा सत्ता गठबन्धनभित्र र विपक्षीबीच बहस चलिरहेका बेला एमसीसीकी उपाध्यक्ष सुमारले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेर बहादुुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ सचिव मधु मरासिनीलाई पत्र लेख्दै फागुन १६ भित्र अनुमोदन नगरे नेपालले विविध कठिनाई व्यहाेर्ने चेताबनी समेत दिएकी छिन्। 

उनले पत्रमा नेपाललेनै फागुन १६ को समय तोकेकोले अव यो मिति भन्दा अन्यत्र जान नसक्ने समेत स्पष्ट पारेकी छन्। पत्रमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष  दाहालले भदौ २९ गते एमसीसीलाई चार–पाँच महिनामा सहमति निर्माण गर्न आग्रह गरेको पत्र प्राप्त भएको पनि जानकारी दिएकी छिन्।

उपाध्यक्ष सुमारले नेपाललाई पठाएको पत्रमा फेब्रुअरी २८ लाई नेपालले दिएको अन्तिम समय भएकोले सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत पत्रमा प्रधानमन्त्री देउवालाई उल्लेख गरेकी छन्। एमसीसीले शुक्रबार पत्र पठाएको हो। 

सन् २०१७ सेप्टेम्बर १७ मा दुई पक्षबीच सम्झौता भए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक कलह र स्वार्थप्रेरित क्रियाकलापका कारण संसदबाट अनुमोदन भएको छैन। केही महिना अगाडि नेपाल भ्रणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा फिर्ता गर्ने निर्णय लिन नेपाली राजनीतिक दल र सरकार प्रमुखसँग आग्रह गरेका थिए। 

अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति हुने तरखर गरिरहेको नेपालले आर्थिक विकास र जनताको आयस्रोत वृद्धि गर्न ठूलो आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेछ। आन्तरिक स्रोत कमजोर रहेको परिप्रेक्षमा बाह्य अनुदान अस्वीकार गर्दा भविष्यमा दातृ निकायको विश्वास जित्न नेपाललाई कठिन हुन्छ। यसले पनि महत्त्वपूर्ण दातृ निकाय अमेरिकासँगको सम्बन्धमा चिसो आउन नदिन सरकार सचेत रहेको सरकारी अधिकारीहरूको दावी छ।

नेपाललाई दीगो विकास लक्ष्य हासिल गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका मुलुकमा सूचीकृत हुन वार्षिक २० खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै लगानी चाहिन्छ।

अमेरिकाले दिन लागेको ५५ अर्ब रूपैयाँ अस्वीकार गर्दा भविष्यमा थप वैदेशिक सहायता प्रभावित हुन सक्ने उच्च अधिकारीहरूले बतााउदैँ आएका छन्। एमसीसी फिर्ताबाट विश्व बैंक सहितका संस्थाहरू समेत नेपालसँग रुष्ट हुन सक्छन्। 

एमसीसीको विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित भइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले यसलाई तत्काल अघि बढाउन सार्वजनिक आव्हान गरिसकेको छ। निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरूले दुईपटकसम्म विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सम्झौता अघि बढाउन आव्हान गरेको हो।