काठमाडौं- लगानीको वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाउने सुझावसहित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारसमक्ष आज प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कानुनी सुधारका निम्ति विभिन्न ऐन खारेज गर्न सुझाएको छ।

प्रतिवेदनमा 'नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यक रुपमा बढाउने, गलत प्रयोग हुनसक्ने, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी र वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका निम्न ऐन खारेज' गर्न सुझाइएको छ। 

आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरु (कार्यान्वित गर्ने) ऐन २०१३, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन २०५५ खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ। 

प्रतिवेदनमा औषधि ऐन, २०३५ लाई परिमार्जन गरी औषधि, औषधिजन्य सप्लिमेन्ट, कस्मेटिक्स, मेडिकल डिभाइस र प्रत्यारोपणका लागि बनाइएका मानव कोषमा आधारित सामग्रीको उत्पादन आयात, बजारीकरण र बिक्री वितरणलाई नियमन गर्नेगरी नयाँ ‘औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन’ जारी गर्न सुझाइएको छ। 

यसैगरी, अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई गाभेर बौद्धिक सम्पत्ति, अदृष्य सम्पत्ति, कुनै निकायको शेयर वा स्वामित्व अधिग्रहण गर्न सकिने गरी नयाँ ‘निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन’ जारी गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ। 

साथै पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ गाभेर वर्तमान समयको बौद्धिक सम्पत्ति रक्षाका सबै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने र असल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने नयाँ ‘बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन’ जारी हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।