काठमाडौं- विवादमा परेका ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बर्खास्त गरेका छन्।
राज्यमन्त्री भएर पनि सरकारले नै गरेको निर्णयमा जथाभावी बोल्दै आएका तामाङसँग नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत असन्तुष्ट थिए। राजीनामा दिन आग्रह गरे तापनि उनले अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारीबाट हटाएका हुन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्कासँग पनि राज्यमन्त्री तामाङको विवाद परेको थियो। ऊर्जामन्त्री खड्काको निर्णयमा पटकपटक भाँजो हाल्ने काम तामाङले गरेका थिए।
तत्कालीन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मिलेमतोमा स्वार्थ बाझिनेगरी ३ अर्ब २५ करोडको ठेक्कामा समेत उनले मिलोमतो गरेका थिए। विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मोदी जलविद्युत निर्माणको जिम्मा लिन खोजे तापनि कुलमान घिसिङको बहिर्गमनले पनि उक्त ठेक्का अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन।
को हुन् कान्छराम तामाङ?
प्रतिनिधिसभाको चुनावमा कांग्रेसबाट निर्वाचित भएर सांसद बनेका पूर्णबहादुर तामाङ वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ राज्यमन्त्री भएका थिए।
तामाङ पेसाले ठेकेदार हुन्। उनको कम्पनी कान्छाराम कन्सट्रक्सनले धेरै आयोजनाको ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको छ। जसकारण तामाङ पटकपटक विवादमा आइरहेका हुन्छन्।
उनका आधा दर्जनभन्दा बढी निर्माण कम्पनी रहेको छ। २०७९ माघ १९ गते नै 'क' वर्गकै कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक तामाङलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको थियो। कालोसूचीमा रहेका उनलाई राज्यमन्त्री बनाइएको थियो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उनको कम्पनीलाई साढे दुई वर्ष कुनै पनि सार्वजनिक निकायको निर्माणका काममा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको छ। तर उनले अन्य कम्पनीबाट ठेक्का मिलाउने काम जारी राखेका छन्।
संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय तुम्लिङटारले राज्यमन्त्रीको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। यसअघि पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले पनि राज्यमन्त्री तामाङको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का तोड्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो।
कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले मोरङको बबियाबिर्ता-रंजनी-काजीमानचोक-फर्साडाँगी हुँदै दोभानघाट-गान्धीआश्र-दोबरीयाथान हुँदै सुनवर्षी सडक २०७५ मा र कटहरी रिङरोड पश्चिमबाट खोरिया-महेशपुर हुँदै कृषि बजारसम्म पुग्ने सडक निर्माणका लागि २०७६ मा सम्झौता गरेको थियो। तर हालसम्म पनि काम सम्पन्न भएको छैन।
तामाङको कम्पनीले देशका धेरै ठाउँमा ठेक्का लिने र आयोजना अलपत्र पार्ने काम गर्दै आएको छ।
कुलमान र ऊर्जा राज्यमन्त्री कान्छारामको 'सेटिङ'मा स्वार्थ बाझिनेगरी ३ अर्ब २५ करोडको ठेक्का