काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आयात हुने सवारीसाधनमा २५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरे। उक्त घोषणाको प्रत्यक्ष प्रभाव अमेरिकी सवारीसाधन उद्योगमै पर्ने भएको छ। 

हालै सार्वजनिक भएको एक विश्लेषणअनुसार ट्रम्पको उक्त कर नीतिले २०२५ मा अमेरिकी सवारी उद्योगको लागत १ खर्ब ८ अर्ब अमेरिकी डलरले बढ्ने छ। सेन्टर फर अटोमोटिभ रिसर्चका अनुसार अप्रिल सुरुदेखि लागु गरिएको नयाँ कर नीतिका कारण अटोमोबाइल उद्योगको लागत १ खर्ब ८ अर्बले बढ्ने देखिएको हो। 

अमेरिकी सवारी उत्पादक कम्पनीहरु फोर्ड, जनरल मोटर्स, स्टेलेन्टिस (जिप र आरएम निर्माता) बनाएको संस्था हो सेन्टर फर अटोमोटिभ रिसर्च। यो संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार यी तीन कम्पनीले उत्पादन गर्ने सवारीको लागत नै ४२ अर्बले बढ्ने प्रक्षेपण रहेको छ। अमेरिकाको डेट्रोइटमा रहेका यी तीन कम्पनीले आयात गर्ने एउटा कारमा प्रयोग हुने पार्टसको लागतै ५ हजार डलरले बढ्ने अनुमान छ। त्यस्तै उनीहरु आयात गर्ने प्रति कारको लागत भने ८ हजार ६ सय डलरले वृद्धि हुनेछ। 

सवारी तथा सवारीजन्य पार्टपुर्जाको आयातमा २५ प्रतिशत कर कार्यान्वयनमा आएसँगै विश्वभर अटोमोबाइल उद्योगमै हलचल ल्याएको छ। मेक्सिको र क्यानडाबाट अमेरिकामा ठूलो संख्यामा कार आयात हुने गरेको छ। तीन देशबीच भएको सम्झौताले मूल्य केही घट्ने भएपनि त्यसको प्रभाव भने पर्ने नै छ। 

अधिकांश सवारी उत्पादकहरुले नयाँ कर नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै तत्काललाई कार उत्पादन रोकेका छन्। डेट्रोइटमा रहेका तीन कार उत्पादकको प्रतिकार पार्टस आयात लागत ४ हजार ९ सय ११ डलरले बढ्ने छ। जुन समग्र अमेरिकी कार उद्योगको औषत लागतभन्दा धेरै हो। समग्र अमेरिकी कार उद्योगको प्रतिकार पार्टस आयात लागत ४ हजार २ सय ३९ डलरले बढ्ने देखिएको छ। 

आयातित कारका लागि नयाँ कर पछिको समग्र कार उद्योगको लागत प्रति कार ८ हजार ७ सय २२ डलर रहेको छ। तर डेट्रोइटका तीन कार उत्पादकको प्रति कार लागत वृद्धि ८ हजार ६ सय ४१ डलर रहेको छ। 

अमेरिका संसारको सबैभन्दा ठूलो कार बजार हो। अमेरिकाले लिने नीतिले संसारभरका कार उद्योगहरु प्रभावित हुने छन्। ट्रम्पको कर नीतिले अमेरिका बाहेकका कार उत्पादकमात्रै होइनन् अमेरिकी कार उत्पादक कम्पनीहरुसमेत नराम्ररी प्रभावित हुनेछन्।