विराटनगर- विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले भन्सार ऐनको कारण उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या भएको बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले विराटनगरमा आयोजना गरेको सुझाव संकलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगीहरूले सरकारसँग आक्रोश व्यक्त गरे। 

उद्योग व्यापार संघ मोरङका अध्यक्ष अनुपम राठीले चिनीको आपूर्तिमा चोरी भइरहेको प्रति ध्यानाकर्षण गराए। चिनीको भन्सार ३० प्रतिशत घटाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याउन प्रस्ताव गर्दै उनले सुतीको कपडामा शून्य करको नीति लिनुपर्ने बताए।

उद्योगमा अग्रिम २.५ प्रतिशत आय कर हटाउन सुझाव दिँदै राठीले भने, ‘लत्ताकपडा आयातमा पनि विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लाई भारतकै बिललाई मान्यता दिनुपर्छ। प्रयोग भइसकेका रबरको आयातमा अनुमति दिनुपर्छ। पर्यावरणीय मूल्यांकनको आधारमा त्यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ।’

अत्यावश्यक वस्तुमा ०.५, आवश्यकमा १३ र विलासिताका वस्तुमा १८.२० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। १२ ला सम्मको आयकर छुट गर्न आग्रह गर्दै उनले प्लास्टिक उद्योगको अन्तशुल्क कर निःशुल्क गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन शारडाले ब्याज तिर्न गाह्रो भएको बताए। अहिले पनि लोडसेडिङको अवस्था उस्तै रहेको बताउँदै उनले उद्योगी व्यवसायीहरु पलायन हुने खतरा बढेको चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, ‘उद्योगीहरू विदेश पलायनको सोच बनाउँदै छन्। उद्योगी व्यवसायी पलायन भए भने देशलाई संकट हुन्छ। उद्योग बन्द भएपछि बेरोजगारी बढ्छ। बेरोजगारीका कारण अस्थिरता र अराजकताले प्रशय पाउँछ । त्यसैले पनि सरकारलाई आग्रह छ, भन्सार दरमा केही परिवर्तन गरेर भए पनि उद्योगी व्यवसायीलाई टिकाउने वातावरण बनाउनुपर्‍यो।’

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना उद्योगीलाई कार्टेलिङ गर्न सरकारले बाध्य बनाएको धारणा राख्छन्। सरकारले उद्योगीको समस्या नबुझेका कारण उद्योगीले कार्टेलिङ गरेको र त्यसको असर उपभोक्ताले भोगिरहेको उनको भनाइ छ। कर तथा भन्सारको कारण उद्योगीले मूल्य बढाउने हुँदा उपभोक्ताको क्षमता हेरेर कर तथा राजस्व निर्धारण गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए। 

उद्योग व्यापार संगठन मोरङले समन्वय गरेको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित भन्सार सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले सरकार उद्योगीको सुझावमा सकारात्मक भएको बताए। भन्सारको कारण उद्योगीमा देखिएको निराशालाई सम्बोधन गनेगरि बजेट नीति तथा कार्यक्रम तय हुने आश्वासन दिए।