काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदीको बहावमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने निर्णय गरेको छ।

बिजुली उत्पादन बढाउन जोडबल गर्नुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ सालदेखि विद्युत खरिद सम्झौता रोकेर राख्दा १२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनमा जान लगानीका लागि तयार भएका आयोजना वर्षौँदेखि अन्योलमा छन्।

गत सोमबारमात्रै बर्खास्तीमा परेका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनामा निर्माणमा जान नदिनेगरी पीपीए रोकेर राखेका थिए। आन्तरिक र बाह्य दुबै क्षेत्रमा खपत बढाएर धेरैभन्दा धेरै आयोजना निर्माण गर्न जोड दिनुपर्नेमा लगानीकर्ता हतोत्साहित हुनेगरी लगानी गर्नबाटै घिसिङले रोक्दै आएका थिए।

प्राधिकरणमा नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसहितको सञ्चालक समितिको बैठकले ४८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरेको हो।

खासगरी यसअघि प्राधिकरणले 'ग्रिड कनेक्सन' सम्झौता भएका आयोजनामा अवरोध गर्दा निर्माणमा जान सकेका थिएनन्। गएको मंगलबारको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयसँगै अब केही वर्षमै निजी क्षेत्रले ४८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने छन्।

दुई वर्षअघि तत्कालीन उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनको समयमा १५ सय मेगावाटको पीपीए खुलाउन सहमति भएको थियो। त्यसपछि पुनः प्राधिकरणले बन्द गर्दै आएको थियो।  

दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी दश वर्षमा उत्पादन गरिने २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य राखेता पनि पीपीए भने रोकिँदै आएको अवस्था थियो। 

आरओआर आयोजनाको विद्युत सुक्खा याम (१६ मंसिर-१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ-१५ मंसिर) का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमश: ८.४० रुपैयाँ र ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिटमा खरिद हुने गरेको छ।

नेपालमा ‘रन अफ दि रिभर’ को अहिले पनि प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ। अहिले निजी क्षेत्रले मागेको पीपीएअनुसार ४ खर्ब २८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी पाइपलाइनमा नै रहेको छ। प्राधिकरणसँग पीपीए भएकामध्ये ८ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाले उत्पादन थालिसकेका छन्। २५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्।