काठमाडौं- माओवादी नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा ल्याइएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गम्भीर विचलनकारी विनियोजन गरेको पाइएको छ। लोकप्रिय हुने नाममा ‘चालु खर्च कटौती’ को सन्देश दिने र अर्कातिर राज्यको दायित्व बढाउनेगरी बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ। 

बजेटको आधारभूत अनुशासनलाई तोड्नेगरी बजेटको विनियोजन गर्दा अर्थ मन्त्रालयलाई अहिले आएर सकस परिरहेको छ। सीमित स्रोतसाधनको चपेटमा रहेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने वास्तविकता भुलेर अनिवार्य दायित्वमा न्यून विनियोजन गर्दै आफ्नो प्रभुत्व विस्तारका लागि राज्यको दायित्वमात्र थप गर्ने गरी तत्कालीन सरकारले बजेट ल्याउँदा अहिलेमात्र होइन आगामी बजेटसम्म दबाबमा पर्ने देखिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षमात्र ११ हजार नयाँ योजना थप गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जानकारी गराएका छन्। पूर्वतयारीबिनाकै टुक्रे योजनामा जथाभावी बजेट विनियोजन गरिएको र यसले गर्दा सार्वजनिक वित्तमा थप दबाब सिर्जना भएको पौडेलले बताए। 

करिब १५ खर्बको अनिवार्य दायित्व बोकेको सार्वजनिक वित्तमाथि यस्तो दबाब सिर्जना ‘अन्डर फन्डिङ’ बाट पनि हुन्छ। कुनै पनि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा गर्नैपर्ने खर्चमा न्यून विनियोजन गर्ने बाँकी रहेको स्पेसबाट नयाँ र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका योजना विनियोजन गरिन्छ।

यसो हुँदा वर्षको मध्य तथा अन्त्यतिर गएर अनिवार्य दायित्वमा रकमान्तर गरेर भएपनि खर्च गर्नैपर्छ भने अर्कोतिर नयाँ दायित्व पनि सिर्जना हुन्छ। यही चंगुलमा बजेट पर्दै आएको छ। 

कसरी भएको थियो चालु वर्षको बजेटमा 'अन्डर फन्डिङ'? 

तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा माओवादी नेता वर्षमान पुन र सचिव मधु मरासिनीको समूहले बजेट बनाउँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयमा स्वास्थ्य बीमाको १५ अर्ब भुक्तानीको पेन्डिङ फाइल थियो। त्यस्तै ८ अर्ब थप निकासाको फाइल पनि थियो। जब कि यो शीर्षकमा ७ अर्बमात्र विनियोजन गरियो। जसका कारण अहिले आएर सरकारले ६ अर्ब थप निकासा दिनुपरेको छ। 

त्यस्तै अनुमानयोग्यमात्र होइन स्पष्ट तथ्यांकमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको शीर्षकमा पनि न्यून विनियोजन गरिएको पाइएको छ। १२१ अर्ब न्यूनतम विनियोजन हुनुपर्ने शीर्षकमा १०९ अर्बमात्र विनियोजन गरिएको थियो। यही कारणले अर्थले थप १२ अर्ब अब निकासा गर्नैपर्ने अवस्था आएको छ।

यतिमात्र होइन नेपाल प्रहरीको तलब नै दुई महिनाको न्यून हुने गरी विनियोजन भएको छ। 

यो पहिलोपटक भएको होइन। सानोतिनो रकमको फरक पर्नुलाई अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू अस्वभाविक मान्दैनन् तर योपालि भने अलि धेरै नै न्यून विनियोजन भएको बताएका छन्। अनुमान गर्न सकिने र विनियोजन गर्नैपर्ने सयौँ कार्यक्रममा न्यून विनियोजन गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु वर्षको बजेटमा झन्डै एक खर्ब रुपैयाँको न्यून विनियोजन भएको बताएका छन्। संसदमा बोल्दै उनले यस्तो कुरा बताएका हुन्। 

‘अनिवार्य दायित्वबाट बञ्चित गरेर न्यून विनियोजन गरिएको छ, कैदीको सिदा कटौती किन गरियो। हामीले बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई प्रभावकारी, सीमित स्रोतको मितव्ययी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यही वर्षको बजेटमा १ खर्ब २ अर्ब न्यून विनियोजन छ। कर्मचारीको तलब र कैदीको सीदामा नै न्यून विनियोजन छ’ उनले भने। 

यसअघि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा पनि न्यून विनियोजनको समस्या धेरै रहेको थियो। तलब भत्तामै थप निकासा गर्नुपरेको थियो। न्यून विनियोजनको यस्तो बजेट निर्माणको संयोग दुवैपटक एकै व्यक्ति सचिव रहेका छन्। त्यतिबेला पनि मरासिनी नै अर्थसचिव थिए।

स्रोतको चरम संकुचनको सामना गरिरहेको सरकारका लागि आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा चुनौतीका चाङ छन्। करिब १५ खर्बको अनिवार्य दायित्व रहेको छ। यस्तोमा अहिलेका सयौँ आयोजनामा कैँची लगाउनैपर्ने बाध्यता रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

‘अनिवार्य दायित्वमा न्यून विनियोजन गरेर कृतिम खर्च कटौतीको रटान लगाएर बजेटरी प्रणालिमा छेडखानी गरिएको छ। अर्कोतिर सयौँ यस्ता आयोजना छन् जसको औचित्य के हो भन्ने अहिलेसम्म थाहा छैन। यस्ता आयोजनामा यदि दायित्व सिर्जना भएको छैन भने अब खारेज गर्नैपर्ने बाध्यता छ’ एक अधिकारी भन्छन्। 

त्यस्तै चालु खर्चको शीर्षकमा अनिवार्यबाहेक अरु विनियोजनको २५ प्रतिशत रकम अब रोक्का गर्ने नीति मन्त्रालयले यसअघि नै लिइसकेको छ।