काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवासुविधा दिन लागिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सभाको आज आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुखलगायत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएरै सेवासुविधा दिने तयारी गरेको भन्दै विरोध गरेका हुन्। 

बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले देशको आर्थिक अवस्थाले नथेग्ने र यसले जनतामा थप नैराश्यता बढाउनेतर्फ सचेत गराए। 

सांसद चित्रबहादुर केसीले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिने सरकारको तयारीको आलोचना गरे। पछिल्लो समय जनता र सरकारबीचको दूरीलाई यसले अझ चर्काउन सक्ने भन्दै गम्भीर हुन सरकारसँग आग्रह गरे। 

'मुलुकको यस्तो आर्थिक अवस्था देख्दादेख्दै, यतिबेला सरकारले पूर्वविशिष्टलाई कानूनी व्यवस्था गरेर सेवासुविधा दिने कुरा गर्ने?', उनले भने, 'सरकार र व्यवस्थाप्रति जनताको आक्रोश अझ बढ्ने छ। सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।'  

सांसद डा अमरेशकुमार सिंह सांसद र गोमा लाभ (सापकोटा)ले पनि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवासुविधा कटौती गर्न जोड दिए। 

शून्य समयमा सांसद ईश्वरी घर्तीले रासायनिक मलको जथाभावी प्रयोगबारे सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। 'हामीले उत्पादन गरेका कृषिउपजमा अत्यधिक विषादी प्रयोग हुँदा स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष हानि हुनका साथै विषादीका कारण अन्य देशमा निर्यात हुन नसक्ने अवस्था छ', उनले भनिन्। 

सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले उदयपुरको कटारी नगरपालिकाको घुर्मीस्थित सुनकोशी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको मुहानमा क्षति हुँदा स्थानीय प्रभावित भएको भन्दै तत्काल निर्माण सुरु गर्न माग गरे। 

सांसद आस्माकुमारी चौधरीले सदनमा दलहरू पक्ष र प्रतिपक्ष हैन देश र जनताका मुद्दामा आवाज बुलन्द बनाउन आह्वान गरिन्।

सांसद असिम शाहले केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड)ले चलचित्र प्रदर्शनिका समयमा काँटछाँट एवं प्रतिबन्ध लगाउने कामको विरोध गरे। उनले सेन्सरविरुद्ध चलचित्रकर्मीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको बताए। 'राजा भन्ने शब्द सुन्नेबित्तिकै सरकारलाई डर लाग्छ कि के हो?', उनले भने, 'सेन्सर बोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति हटाइ चलचित्रकला बुझ्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ।' 

शून्य समयमा सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले दोलखा जिल्लास्थित विगु गाउँपालिकाका रहेको बन्द खानीहरू पुनःसञ्चालन गरी स्थानीयको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 

सांसद उर्मिला थेबेले ताप्लेजुङ्मा सुक्खायाम बढेसँगै वन डढेलो र आगलागीको घटना बढ्नेतर्फ सचेत गराइन्। उनले सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद उर्मिला माझीले जनतामा व्याप्त असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद कालुराम राईले देशको पूर्वी सिमामा पर्ने पर्यटकीय मार्गमा सडक निर्माणले पुर्‍याएको असरबारे ध्याकर्षण गराए। 

सांसद गणेश पराजुलीले सार्वजनिक सवारीसाधनको सुधार र व्यवस्थापनको माग गरे। उनले सार्वजनिक यातायातमा यात्रुले भोग्दै आएको सास्तीबारे सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा पुष्पलाल लोकमार्गमा रहेका निर्माणाधीन पुलको तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण गराए। 

सांसद छिरिङ डम्डुल लामाले देशभरका झण्डै १८ हजार कैदीबन्दीहरू बिरामी परेको भन्दै उनीहरूको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद जनार्दन शर्माले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न माग गरे। 

सांसद जावेदा खातुन जागाले जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट बर्दियाका बासिन्दा त्रसिद रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद जुलीकुमारी महतो महासेठले राजतन्त्रात्मक व्यवस्था फर्किने सम्भावना नरहेको बताइन्। 'जसरी पश्चिमबाट सूर्य उदाउन सक्दैन, त्यसैगरी समाप्त भइसकेको राजतन्त्र फर्कन सक्दैन', उनले भनिन्। 

सांसद एकनाथ ढकालले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन शीर्ष दलहरूलाई आग्रह गरे। यस्तै, सांसद गङ्गा कार्की र सांसद डा चन्दा कार्की भण्डारीले समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराए। रासस