काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन कमजोर भएको र यस क्षेत्रलाई थप मजबुद बनाउका लागि कानूनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘टेलिकम उद्योगको पुनःरुत्थान’ विषयक कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री गुरुङले समग्र दूरसञ्चार उद्योगलाई दिगो एवं व्यवस्थित बनाउने चुनौती रहेको यसका लागि नियामकको कमजोरी प्रमुख समस्या रहेको उल्लेख गरे। कमजोर नियमन प्रणालीले यस उद्योगलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै हालको दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि नयाँ ऐन आवश्यक भएको बताए।

'नयाँ दूरसञ्चार ऐनका लागि काम अघि बढिसकेको छ, सुझाव लिने काम पनि भइरहेको छ, नयाँ ऐनमार्फत अहिले हामीले भोगिरहेका कानूनी, नियामकीय, संरचनागतलगायतका समस्या समाधान हुनेमा विश्वास लिएका छौँ', उनले भने। नयाँ ऐनमार्फत टेलिकम सेवा प्रदायकले नवीकरणस्वरुप २० अर्ब रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरिने उनको भनाइ थियो।

टेलिकम क्षेत्रको आर्थिक सूचकांक कमजोर बन्दै गएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङले यस क्षेत्रको समग्र आम्दानी, नाफा र राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा गिरावट आएको बताए। इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूसँगको प्रतिस्पर्धाले टेलिकम कम्पनीहरु मारमा परेको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रले नयाँ व्यापारिक रणनीति अपनाउनुपर्ने बेला आएको धारणा राखे।

नेपालको टेलिकम उद्योग संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको तथ्य उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधार गर्न, नीति र कानूनी संरचना सुदृढ बनाउन, शासकीय क्षमतामा सुधार ल्याउन र नवीनतम व्यापारिक रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताए। यसकारण पनि नीति निर्माताहरूले दूरगामी सोचका साथ सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको कमजोर कार्यसम्पादनलाई समग्र शासकीय क्षमतासँग जोड्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्रालय, विभाग र नियामक निकायका काम सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरे। उनले सरकारी संयन्त्रमा कार्यशैली सुधार्न आवश्यक रहेको र हालको कर्मचारी संयन्त्र प्रभावहीन हुँदै गएको टिप्पणी गरे।

मन्त्री गुरुङले आफ्नो आठ महिनाको कार्यकालमा सुधारका केही प्रयास भए पनि सोचेजस्तो परिणाम प्राप्त हुन नसकेको बताउँदै सरकारी संयन्त्र सुधारका लागि नयाँ कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताए।

कानून निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको पनि सञ्चारमन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे। संसद्‌मा विधेयकहरू लामो समयसम्म विचाराधीन रहनु र कानून अभावमा प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हुनु समस्याको जड भएको उनले बताए। त्यसैले, अध्यादेश ल्याउने सरकारको उद्देश्य संसद् छल्न नभइ कार्यक्षमतामा सुधार गर्न ल्याइएको मन्त्री गुरुङले बताए।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिनियम र कानूनको परिपालनामा जोड दिइन्। 'यस क्षेत्रको नियमन, कार्यान्वयन र सहजीकरण गर्ने सबै निकाय इमानदार हुनुपर्छ। अहिलेको समस्या कहाँ हो र त्यसलाई समाधान गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सबै सरोकारवाला क्षेत्र एकै ठाउँमा बसेर हामी छलफल गर्न सक्छौँ', सचिव अर्यालले भनिन्। 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता बढिरहेका कारण सरकारले यस उद्योगलाई सहुलियतको नीति लिन नसकेको पनि उनको भनाइ छ। 'इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम ठूलो छ। कतिपय विषयहरु अदालतसम्म पनि पुगेका छन्। त्यो चुक्ता नगरेसम्म काम अघि बढ्नसक्ने अवस्था छैन', उनले भनिन्, 'सरकारका कामलाई निगरानी गर्नका लागि पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकाय छन्। यसकारण हामीले विद्यमान कानूनको परिपालना गर्नुको विकल्प छैन।'

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले देशभर फोरजीको पहुँच शतप्रतिशत नपुगेको बताउँदै त्यसलाई एक वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उपभोक्ताको क्षमताअनुसार तत्काल टुजी बन्द गर्नुभन्दा पहिला थ्रिजी बन्द गर्नु उपयुक्त हुने धारणा उनले राखे। 

हाल दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर निरन्तर घट्दै गएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवाको आकार घटेको भन्नु गलत रहेको टिप्पणी गर्दै उनले टेलिकम सेवाबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) मा व्यापार सिफ्ट भएको तर्क गरे।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ लगानी न्यून बन्दै गएको अवस्थामा व्यापार वृद्धि गर्ने उपायमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले फाइभजी प्रविधि देशका मुख्य आठ सहरमा सुरु गर्न सकिने बताए। फाइभजी प्रविधि अत्यधिक महँगो रहेको भनाइ सत्य नभएको उनको दाबी थियो।

फाइभजीका लागि सेवा प्रदायकहरुले निवेदन दिए एक हप्ताभित्र स्वीकृति दिन प्राधिकरण तयार रहेको उनले बताए। उनले वाइफाइ मोबिलिटीले टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानीमा असर पुर्‍याइरहेको गुनासोका सम्बन्धमा छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधिविज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईले डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि मोबाइल उद्योग आधारभूत माध्यम भएको बताए। उनले पछिल्ला केही वर्षयता मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा टेलिकम क्षेत्रको योगदान तीन दशमलव ६ प्रतिशतबाट एक दशमलव आठ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।

देशभर ९० प्रतिशतमा फोरजी सेवा विस्तार भए पनि दश जना प्रयोगकर्तामध्ये दुई जनाले मात्र नियमित रूपमा मोबाइल डाटा उपयोग गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको उनको भनाइ थियो। नेपालको मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग अन्य छिमेकी देशहरूको तुलनामा निकै कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो।

फोरजीको प्रयोग बढ्दै जाँदा सेवाप्रदायकले अस्तित्व जोगाउन ठूलो लगानी गरे पनि सोहीअनुसार प्रतिफल नआउँदा व्यापारमा ह्रास देखिन थालेको भट्टराईले बताए। दूरसञ्चार क्षेत्रमा पुँजीगत लगानी निकै बढी हुने उल्लेख गर्दै उनले आम्दानीमा ह्रास आउँदा पुँजीगत खर्चमा समस्या बताए। उनले अहिलेको अवस्थामा मात्रै सेवाप्रदायकलाई वार्षिक ६ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे। 

टेलिकम कम्पनी एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र ठूलो संकटको नजिक पुगेको भन्दै सबैलाई सचेत हुन अपिल गरे। नेपाल जीएसएमको सूचीमा दुई वर्षअघि ११७औँ स्थानमा रहेको नेपाल हाल ११९ औँ स्थानमा झरेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले सहज वातावरण नहुँदा यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको बताए। नेपालमा टेलिकम कम्पनीहरुको व्यापार निरन्तर ओरालो लाग्दै गएकाले यसबाट सरकारलाई जाने करको दर पनि घटिरहेको उल्लेख गरे।

कायुमोभले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका सेवा प्रदायकहरूको सहजीकरणमा बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा राजस्व संकलनमा बढी ध्यान दिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। फोरजी विस्तारमा सेवा प्रदायकहरुले ठूलो लगानी गरिसकेको अवस्थामा फाइभजीका लागि राज्यले ‘स्पेक्ट्रम’को बोलकबोल अघि बढाए सहभागी हुन तयार रहेको भए पनि उपयुक्त स्पेक्ट्रमको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले सन् २०२५ भित्रै एनसेलले थ्रिजी सेवा बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि सरकारले भीओएलटीई प्रविधि नचल्ने मोबाइल फोनको आयातमा कडाइ गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे। साथै, नेपालको टेलिकम व्यापारलाई ‘सब्स्क्रिप्सन मोडल’मा लैजान ढिलो गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। रासस