इटहरी- तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरेको कार्गोरेल त्यसपछि नेपाल छिरेको छैन। भारतको बथनाहाबाट बुधनगरको नेपाल कस्टम यार्डसम्म २०८१ जेठ १८ गते कार्गोरेल एकपटक आएको हो। त्यसयता विभिन्न कारण देखाउँदै रेल आउन सकेन।

बुधनगर कस्टम यार्ड खिया लागेर कमजोर बन्न थालेपछि बल्ल थप रेलमार्ग निर्माणको बाटो खुला भएको छ। भारतको बथनाहा स्टेसनबाट मोरङको कटहरीसम्म (१८.६) किलोमिटर रेलमार्गमध्ये नेपालतर्फ मुआब्जा विवाद सुल्झिएको छ। सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज भएसँगै ११ किलोमिटर क्षेत्रमा रेलमार्ग विस्तारको बाटो खुलेको छ। 

मुआब्जा निर्धारणमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावलोकनका लागि कटहरी गाउँपालिकाका २२ जना स्थानीयले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट खारेज भएको हो। भारत सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको बथनाहा-कटहरी रेलमार्गको लागि २१ बिघा जग्गामा मुआब्जा विवाद रहँदै आएको थियो। सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि रेलवे विभागले भारतीय पक्षलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ।

सन् २०१८ मा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी २०११ मा सम्झौता भएको बथनाहा-कटहरी रेलमार्ग जग्गाकै कारण अड्किएको थियो। भारतले जग्गाको विवाद समाधान भएपछि मात्र निर्माण गर्ने सर्त अगाडि सारेपछि रोकिएको काम पुनः सुरु हुने भएको छ।

२०६८ सालमा नेपाल सरकारले मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो। ५ सय ६५ घरधुरीको १ सय १९ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको तयारीमा २२ घरधुरी असन्तुष्ट बनेका थिए। पूर्ववत निर्णयअनुसार २० करोड रूपैयाँको हाराहारीमा मुआब्जा दिनुपर्ने बताइएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुँडाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले जग्गाको वस्तुगत अवस्थाका आधारमा मुआब्जा निर्धारण भएको भन्दै निवेदनको कानूनप्रदत्त अधिकारमा आघात परेको भन्ने देखिन नआएकाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको हो। फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि रेल विभागले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

रेल विभागका सूचना अधिकारी कलमकुमार शाहका अनुसार जग्गासम्बन्धी विवाद सकिएपछि अब निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ। भारतमा दुई पक्षबीचको बैठकमा समेत यही कुराहरूको ब्रिफिङ भएको उनको भनाइ छ।
 
'औद्योगिक कच्चा पदार्थ ल्याउन पाइयोस्'

तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा संशोधित पारवहन सन्धिमा समेत हस्ताक्षर भयो। २०४८ मा भएको सन्धि परिमार्जनसहित नयाँ सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो।

संशोधित सन्धिमा कोलकाता-विराटनगर रेलमार्गलाई बल्क कार्गो स्पेसिफाइड रुट कायम गरी तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने रासायनिक मल, पत्थर कोइला, क्लिंकर र सिमेन्टमात्र ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। तर नयाँ पारवहन सन्धिले रेलमार्गको प्रयोग गरेर नेपाली व्यवसायीलाई समुद्र पारका मुलुकबाट सिमेन्ट, क्लिंकर, कोइला र मलखाद मात्रै ल्याउने सुविधा दिएको हो। कलकत्ता-जोगवनी, कलकत्ता-सुनौली र विशाखापटनम-सुनौली नाकामा सो नियम लागु भएको छ। 

विशाखापटनम-जोगवनी, विशाखापटनम-रक्सौल र कलकत्ता-रक्सौलमा उल्लेखित बुँदा लागु नभए पनि भाडा महँगो पर्ने भएकाले उद्योगीलाई समस्या परेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘रेलमार्ग निर्माणको बाटो खुल्ला भएको कुराले धेरै खुसी लागेको छ तर रेलमात्र आउने र जाने भयो भने केही फाइदा हुँदैन। पुरानो सम्झौता पुनरावलोकन भएपछि मात्र रेलको काम आउँछ। उद्योगको सामान अन्यत्रबाट ल्याउनुपर्ने भएपछि रेल आएको र नआएको केही फरक भएन नि! भाडा महँगो भएपछि उत्पादन लागत बढ्छ। त्यसको मार आम उपभोक्तालाई परिरहेको छ। सरकारले त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ।’

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले पनि उद्योगको कच्चा पदार्थमा लगाएको अवरोध खुल्ला गर्नुपर्ने बताए।

उद्योगीले ढुवानी बापत धेरै महँगो मूल्य तिर्नुपरेको बताउँदै उनले नेपाली उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष समस्या हुने कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। नेपालबाट पनि कन्टेनरमा लोड गरेर रेलमार्ग हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म मालवस्तुको निर्यात गर्न नपाइने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।