काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले माथिल्लो अरूण आयोजनामा अड्को थापेर प्रक्रिया रोक्न खोजेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अग्रसरता लिएको छ। विश्व बैंक र भारत दुवैले गर्न खोजेको लगानी नै बाहिरिने देखिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले दुवैसँग समन्वय गरेर सहमतिनजिक पुर्‍याएका छन्।

१ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंक र भारतीय पक्षसँग लगातार छलफल गरेर सरकार अन्तिम टुंगोमा पुग्न लागेको हो।

भारतीय पक्ष र विश्व बैंककै सहमतिमा माथिल्लो अरूणको जग्गाको सिमांकनमा संशोधन गरेर विद्युत विकास विभागमा पठाइएको छ। जसमा माथिल्लो अरूणको क्षमता पनि नघट्ने र भारतीय लगानीकर्ताले तल्लो तटीय क्षेत्रमा निर्माण गरिरहेका आयोजनमा पनि असर नपर्नेगरी बीचको बाटो लिइएको छ।

खासगरी भारतीय पक्षले माथिल्लो अरूण भारतीय कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने, यदि नदिने हो भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा भारतीय कम्पनीले निर्माण जारी राखेका र निर्माणको चरणमा लैजान खोजेका आयोजनामा असर नपर्नेगरी डिजाइनमा केही परिवर्तन गर्न माग गरेका थिए।

भारतीय पक्षले माथिल्लो अरूणमा अरूण तेस्रोको जग्गा पनि परेकोले उक्त जग्गा उपयोग गर्न नपाउने र ड्यामलाई १०० मिटर माथि सार्नुपर्ने माग गरेको छ। सोही प्रस्तावअनुसार संशोधनको विषयलाई अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अबको केही समयमै सहमतिको 'ब्रेक थ्रु' हुने छ।

भारतीय प्राविधिकहरूले माथिल्लो अरूणको ड्याम १०० मिटर माथि नसार्ने हो भने ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रोको क्षमतामा असर पर्ने निष्कर्ष निकालिसकेका छन्। सोही कारण नेपाल पक्षलाई यदि भारतलाई माथिल्लो अरूण निर्माण गर्न नदिने हो भने ड्याम १०० मिटर माथि सार्नुपर्ने प्रस्ताव विश्व बैंक र ऊर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई राखिएको थियो। जसमा ऊर्जा मन्त्रालय सकारात्मक भएर भारतीय पक्षसँग वार्ता जारी राखेको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने एकपक्षीय कुरा राखेर दातृ निकायको कुरा नै सुन्न नचाहेपछि विश्व बैंकसमेत रुष्ट थियो। जसका कारण माथिल्लो अरूणमात्रै नभएर भारतीयहरूले निर्माण गर्न खोजेका अन्य आयोजनामा समेत असर पर्ने देखिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले अग्रसरता लिएको हो।

दुई महिनाअघि उक्त क्षेत्रमा पुगेर विश्व बैंकले ऋण नदिए पनि आयोजना आफै बनाउने उद्घोष गरेका घिसिङले अहिले आयोजना नै अन्योलमा पार्ने काम गरिरहेका छन्। स्रोत र साधनबिना गरिएको उद्घोषले ऋण लगानी गर्न तयार रहेको भनिएको विश्व बैंक र भारतसमेत तरंगित छ।

घिसिङको 'स्टन्ट'ले ऋणदाता नै चिढिने खतरा बढेर गएको छ। १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा केही वर्षयता विश्व बैंकको नेतृत्वमा ऋण लगानी गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। जसमा अन्तिम सम्झौता हुन बाँकी छ।

भारतीय पक्षको सहमतिबिना ऋण सम्झौताको अन्तिम हस्तक्षर नगर्ने जनाउ विश्व बैंकले दिँदै आएको छ। विश्व बैंक र भारतबीच अहिले दोहोरो पत्र आदनप्रदान चलिरहेको छ। यही बीचमा १०० मिटर ड्याम सार्ने हो भने विश्व बैंककै लगानीमा पनि अवरोध नगर्ने जनाउ भारतले नेपाल पक्षलाई दिएको छ।

सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने आयोजनाको चर्चा चलेको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म अगाडि बढाउन सकिएको छैन। १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माण बल्ल सुरु हुन लागेको छ। जसमा पनि एसीयाली विकास बैंक (एडीबी) ले सहायता गरेको छ।

विश्व बैंकले आफ्नो नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लगायतकालाई सहभागी गराएर करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी तयार गरिसकेको छ। यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६५ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने छ। तर अहिलेसम्म त्यसमा कुनै छलफल भएको छैन।

करिब २ खर्ब १४ अर्ब अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने मोडालिटी यसअघि नै तयार भइसकेपनि अहिलेसम्म ठोस कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।

भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजानेगरी नेपालसँग सम्झौता गरेकाले पनि भारतीय पक्षको प्रस्तावसँगै नेपाल पक्ष भारतलाई नै दिनुपर्ने दबाबमा देखिन्छ। अझै बंगलादेशसँग बिक्री गरिने बिजुलीसमेत भारतीय बाटोबाटै पठाउनु पर्नेछ। सोही कारण पनि सरकारले भारत र ऋणदाता विश्व बैंक दुबै पक्षलाई रूष्ट नहुने मध्यम बाटो खोजेर समाधान दिन लागेको हो।