काठमाडौं- अग्राधिकार सेयरसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको सम्पूर्ण सर्त पालना गरेर पुन: प्रस्ताव गरेपछि नबिल बैंकले अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने अनुमति पाएको छ।

गत भदौ १७ गते नबिल बैंकले विशेष साधारणसभामार्फत ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनविपरीत गएर १० वर्षपछि परिपक्व हुनेगरी अवधि तोकेपछि नबिल बैंकको अग्राधिकार सेयर विवादमा परेको थियो। 

राष्ट्र बैंकले लामो समयसम्म अग्राधिकार सेयर जारी गर्न अनुमति दिएको थिएन। नबिल बैंकले पटक-पटक ताकेता गरेपनि सर्तविपरीत गएर अनुमति दिन नसकिने भन्दै राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव नै अस्वीकृत गरिदिएको थियो। 

राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि नबिल बैंक नेतृत्वले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई पटक-पटक दबाब पनि दिएका थिए। सर्तविपरीत गएर अग्राधिकार सेयरको अनुमति दिन नसकिने भन्दै राष्ट्र बैंकले अवधि हटाइ प्रस्ताव सच्याएर ल्याउन भनेपछि नबिल बैंक अवधि हटाएर पुन: प्रस्ताव पेश गर्न बाध्य भएको हो।

विशेष साधारणसभाले भाषिक शुद्धता मिलाउन र आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिएकाले नबिल बैंकले सञ्चालक समितिको बैठक आह्वान गरी यसअघि तोकिएको १० वर्षको परिपक्व अवधि हटाउने निर्णय गरेको थियो। 

बैंक सञ्चालक समितिले आवश्यक संशोधन गरेर पुनः प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्र बैंकले अग्राधिकार सेयर जारी गर्न अनुमति दिएको हो। नबिल बैंकले सम्पूर्ण सर्तहरू पालना गरेर अग्राधिकार सेयर जारी गर्न प्रस्ताव गरेकाले अग्राधिकार सेयर जारी गर्न अनुमति प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशनमार्फत तोकेका सम्पूर्ण सर्तहरू पालना भएकाले नबिल बैंकलाई अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने अनुमति दिएको बताएका छन्।

'राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत तोकेका सम्पूर्ण सर्त पालना गरेपछि नबिल बैंकलाई अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने अनुमति दिइएको छ। कामना सेवा विकास बैंकपछि अग्राधिकार सेयर जारी गर्न पाउने दोस्रो वित्तीय संस्था नबिल बैंक बनेको छ' उनले भने। 

नबिल बैंकले १०.५ प्रतिशत नगद लाभांश दिएपछि बैंकको पुँजीकोष दबाबमा छ। लाभांश वितरणपछि बैंकको टायरवान क्यापिटल ९.०४ प्रतिशतमा आएको छ। यस्तै बैंकको खराब कर्जा बढेर ४.९३ प्रतिशत पुगेको छ। खराब कर्जा बढेकाले बैंकको प्रोभिजनिङमा वृद्धि हुँदा सञ्चित नाफा अपेक्षाकृत ढंगले नबढ्दा बैंकको पुँजीमा दबाब देखिएको हो।

नगद लाभांश वितरणपछि पुँजीकोषमा देखिएको दबाब कम गर्दै कर्जा विस्तार निरन्तरता दिन अग्राधिकार सेयर उपयोग गर्ने सोच बनाएको थियो। तर राष्ट्र बैंकले आफ्नो अडान नछोडेपछि अग्राधिकार सेयर लामो अवधिसम्म रोकिएको थियो। नबिल बैंकको सुझावअनुसार नै राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत अग्राधिकार सेयरसम्बन्धी व्यवस्था अगाडि सारेको थियो। 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था गरेपछि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै अग्राधिकार सेयर प्राथमिक पुँजीकोषको अंगको रुपमा रहने, परिपक्व हुने अवधि तोक्न नपाइने, बैंकहरूको पुँजी निश्चित ट्रिगर पोइन्टभन्दा तल आएमा प्राथमिक पुँजीमा परिवर्तन गर्न सकिने, संस्थापक सेयर लगानीकर्ताहरूले मात्रै खरिद गर्न सक्ने, लाभांशमा बैंक लगानीकर्ताभन्दा पहिलो तर नाफा नभएको समयमा लाभांश दिनु नपर्ने लगायतका सर्तहरू तोकेको थियो। 

नबिल बैंकले १० वर्षपछि राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर भुक्तानी दिइने सर्त विशेष साधारणसभामार्फत अगाडि बढाएको थियो। अहिले राष्ट्र बैंकले परिपक्व हुने अवधि तोक्न नदिए पनि कुनै न कुनै समयमा भुक्तानी अवधि तोक्ने समय आउने नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाको दाबी छ। 

'भुक्तानी अवधि नतोकेपछि कसरी अविमोच्य भयो? अहिले १० वर्षभित्र परिपक्व हुने अवधि राष्ट्र बैंकले नतोक्न सक्छ। तर निकट भविष्यमा गएर १० वर्षको ठाउँमा २० वर्ष नै किन नहोस् परिपक्व हुने समय अवधि नतोकि सुखै छैन', ढुंगानाले भने।

नबिल बैंकले क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क २०१५ लाई आधार भुक्तानी अवधिको माग गर्दै आएको थियो। तर उक्त फ्रेमवर्कले परिपक्व हुने अवधि तोकिएको अग्राधिकार सेयर परिपक्व भएपछि सो सेयरबराबर पुँजीकोषको वैकल्पिक व्यवस्था नगरेसम्म भुक्तानी दिन नपाउने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ।

नबिल बैंकले जारी गर्ने अग्राधिकार सेयर १० वर्षपछि भुक्तानी गरेपछि त्यसले पुँजीमा कस्तो प्रभाव पार्ने र भुक्तानी गरिएको अग्राधिकार सेयरबराबरको रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा नबिल बैंकको प्रस्ताव प्रस्ट नरहेकाले पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो अडान नछोडेको बताइएको छ।

नगद लाभांश वितरणपछि नबिल बैंकसँग राष्ट्र बैंकको गम्भीर असहमति, अग्राधिकार सेयरमार्फत गर्न खोजिएको सेटलमेन्टमा धक्का

नबिलको अग्राधिकार सेयर प्रस्तावमा राष्ट्र बैंक असहमत, भुक्तानी अवधि तोकेर निर्देशन उल्लंघन गरेको ठहर

आधुनिक 'साहुकार' बन्दै नबिल बैंक, व्यवसाय कब्जा गरेर भाडाका कन्सल्ट्यान्टबाट चलाउने जुक्ती खोज्दै