काठमाडौं- दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबीचमा अहिले सम्बन्ध चिसिएको छ। नीतिगतदेखि सबै कामका लागि प्राधिकरणको प्रवेशद्वार मानिने मन्त्रालयसँग सम्बन्ध चिसो हुँदा कार्यसञ्चालनमै गतिरोध सिर्जना भएको छ। 

अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङबीचमा अहिलेसम्म तालमेल मिल्न सकेको छैन। 

सामान्यतः नयाँ मन्त्री आएको केही समयमै तालमेल मिलाएर काम हुने गरेपनि अहिले भने मन्त्री आएको ६ महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि तालमेल मिल्नेमात्र होइन ‘शीतयुद्ध’ जस्तै देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। 

वार्षिक बजेटमा प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेका सयौँ कार्यक्रम मन्त्रीले कटौती गरिदिएका थिए। त्यतिमात्र होइन सुरूदेखि नै भण्डारीले मन्त्रीसँग नजिक हुन नखोजेर आफै टाढिन खोजेको मन्त्री पक्षका मान्छेहरूको आरोप छ। तर भण्डारीले भने मन्त्रीले नियमअनुसार दिएको निर्देशन आफूले अवज्ञा नगर्ने बताउने गरेका छन्। 

नयाँ सरकार बन्नेवित्तिकै राजीनामा दिने मुड बनाएका भण्डारी पछिल्लो समय सरकार ढल्ने हल्लाले अनुकूल मन्त्री वा राजनीतिक शक्ति सरकारमा आएपछि काम गर्ने भन्दै सयौँ नीतिगत निर्णयलाई पन्छाउने रणनीतिमा गएका छन्। 

विशेषगरी अदालतको आदेश आइसकेपछि नेपाल टेलिकम र एनसेलको विदेशी मुद्राको सिफारिसमा ढिला गरेकोमा मन्त्रीले भण्डारीसमक्ष चासो राखेका थिए। अदालतको आदेश आएपछि पनि रोक्ने स्वार्थ के हो भनेर सोधेका थिए।

‘खासमा मन्त्रीले नेपाल टेलिकम र एसनेलको विदेशी मुद्राको सिफारिसमात्रको चासो राख्नुभएको थियो तर अध्यक्षले भने सबैको मुद्रा सिफारिसको चासो बुझेर नोकझोक नै चल्न पुग्यो’ मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्। 

आदेशअनुसार कर पनि तिरेका र तिर्न तयार भएका कम्पनीको सिफारिस किन रोकेको हो भनेर मन्त्रीले भण्डारीलाई हप्काएका थिए। त्यसपछि भण्डारीले नियमअनुसार केही कम्पनीको कैफियत देखिएको र त्यो अनुसन्धानमा रहेको साथै अरुको विस्तारै सहजीकरणमा अघि बढ्ने जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि पनि मन्त्रीले एकोहोरो पेल्न खोजेपछि भण्डारीले पनि ठाडो जवाफ दिएका थिए। 

‘नम्र स्वभावका मानिने अध्यक्षले पनि त्यो दिन अलि ठाडो जवाफ दिनुभयो, ठीक छ धेरै दबाब दिएपछि म पत्रकार सम्मेलन गर्छु अनि आफ्नो बाटो हिँड्छु भन्नुभयो’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्। 

विशेषगरी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको भुक्तानीको जालो शंकास्पद देखिएकाले प्राधिकरणले त्यो विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो कम्पनीसँगै दूरसञ्चार कम्पनीहरुको सहजीकरण रोकिँदा हुवावेले छिटो सिफारिस खुलाउन मन्त्रीमार्फत् लविङ गरेको छ। हुवावे र वर्ल्डलिंकको दबाब हो भन्ने बुझेरै भण्डारीले आफू यदि दबाबमा पर्ने हो भने पर्दाफास गरिदिने चेतावनी दिने गरेका छन्। 

भण्डारीसँगमात्र नभएर मन्त्री गुरुङको सचिवसँग पनि त्यति सौहार्द सम्बन्ध रहेको छैन। मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा त्यति धेरै सन्तुष्ट नदेखिएका गुरूङ दैनिक रुपमा नीतिगत व्यवस्थामा चासो नदिने तर राजनीतिक सरोकारलाई लिएरमात्र सचिव तथा संरचनामा चासो देखाउने गरेका छन्। यही विषयले गर्दा सचिव पनि मन्त्रीसँग त्यति धेरै सन्तुष्ट नरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।