काठमाडौं- जगदुल्ला जलविद्युत कम्पनीले आयोजनाको पुनः ठेक्का आह्वान गरेको छ। जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले माघ १९ देखि फागुन २१ गतेसम्म आवेदन दिनसक्नेगरी सूचना प्रकाशन गरेको छ।

यसअघि आवेदन दिएका ७ वटै कम्पनी प्राविधिक रूपमा असक्षम रहेको भन्दै गत पुस २३ गते ठेक्का रद्द गरिएको थियो। जसका कारण कम्पनी समेत विवादमा परेको थियो। अहिले पुनः ठेक्का आह्वान भएको छ। यो सँगै पुनः पहिले आवेदन दिएका र नयाँ कम्पनीले पनि आवेदन दिन पाउने छन्। 

गत वर्ष जेठ २० गते आह्वान भएको अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल टेन्डरमा चारपटक म्याद थप भएको थियो। अन्तिम म्यादको अन्तिम दिन असोज १८ गते भने ७ वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो। कर्णालीकै आकर्षक मानिएको १०६ मेगावाटको क्षमताको परियोजना अगाडि बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। 

यसअघि आयोजना निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ, प्रर्क्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। परियोजना निर्माणका लागि जेआईईसी र शर्मा एण्ड कम्पनीमार्फत चिनियाँ कम्पनी झोङ‌दिङ इन्टरनेसनल, आरएससी र अविर, हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन र एजीई कम्पनी, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, जेसीई र एएनके ज्वाइन्ट भेन्चर, रेल विकास निगम, पटेल इन्जिनियरिङ र लामा कन्स्ट्रक्सन तथा ओम र फेवा जेभी कन्स्ट्रक्सनले संयुक्तरुपमा आवेदन दिएका थिए।

१०६ मेगावाट क्षमतामा निर्माण हुने आयोजना ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। प्राविधिक रुपमा छनोट भएपछि आर्थिक प्रस्ताव मागिने र सोही प्रस्तावमा उपयुक्त कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने तयारी रहेको थियो। आयोजना निर्माणका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। जसमा कम्पनीले १६ अर्ब ऋण र ७ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजीबाट जुटाइने गरी वित्तीय व्यवस्थापन टुंगो लगाइएको थियो।   

संस्थापक सेयरधनीका रूपमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व छ। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)को १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकार, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाले समान एक-एक प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व छ।

सर्वसाधारण सेयरधनीका रूपमा सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान तीन-तीन प्रतिशत बराबरको सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनीको अधिकृत पुँजी ८ अर्ब, जारी पुँजी ७ अर्ब १ करोड र चुक्ता पुँजी १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबर छ।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत भइसकेको छ। जग्गा अधिग्रहण कार्यअन्तर्गत दुई सय ५५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको छ।

नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापनको काम भएको छ। सो बैंकले चार अर्ब ७० करोडबराबर लगानी गर्नेछ। यस्तै नबिल बैंकले ४ अर्ब, एचआईडीसीएलले ४ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब, एभरेष्ट बैंकले १ अर्ब ५० करोडबराबर लगानी गर्नेछ। आयोजनाको निर्माणअवधि पाँच वर्षको छ।

आयोजनाले २०७४ असार १८ गते विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षणपत्र प्राप्त गरेको थियो। विद्युत् प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र भने २०७६ पुस १६ गते प्राप्त गरेको थियो। आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा गएको बैशाखमा हस्ताक्षर भएको थियो।

अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको ग्रसहेड ७ सय ८९ मिटर छ। आयोजनाले ६ सय २३ गिगावाट प्रतिघण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्छ। आयोजनामा कुल २३ मिटर उचाइ र ९३ मिटर लम्बाइ भएको बाँध निर्माण हुनेगरी डिजाइन तयार पारिएको छ। जगदुल्ला गाउँपालिका-१ को हुरिकोटमा बाँध निर्माण गरी ६.१ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ।