काठमाडौ- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पाँच महिना ढिला गरेर आफ्नो कार्यसम्पादन विवरण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेका छन्।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा गरेका कार्यसम्पादन विवरण मूल्यांकनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेका हुन्। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफ्नो ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी पेश गरेका छन्।

गत सोमबारमात्रै कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ। सरकारले गरेका प्रत्येक निर्णयको अवज्ञा गरिराखेपछि मन्त्रालयले उनलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो। ७ दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएमा हटाउनेसम्मको तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।

घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्पष्टीकरणको बुँदामा पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि विवरण नबुझाएको विषयमा सोधिएको छ।

यदि कार्यसम्पादनमा ५० भन्दा कम अंक पाएमा सरकारले हटाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ। लामो समयदेखि भूमिगत तारको परियोजना अलपत्र पारेको, ट्रान्समिसन तथा सबस्टेसनहरूमा द्रुतगतिमा काम गर्न नसकेको, कतिपय जलविद्युतको बिजुली खेर गएको विषयमा समेत सरकारले उनीमाथि निगरानी गरिरहेको छ।

आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न परियोजनाको काम अगाडि बढाउन नसकेको आरोपसमेत उनीमाथि छ। सोही कारण पनि कार्यसम्पादन बुझाउन समय घर्किँदासमेत आनाकानी गरेका थिए।

कुलमान घिसिङ अहिले प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा रहेका छन्। तत्कालीन सरकारले २०७८ साउन २७ मा दोस्रो कार्यकालका लागि ४ वर्षका लागि उनलाई नियुक्त गरेको थियो।

पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ हटाएर चर्चामा आएका घिसिङको दोस्रो कार्यकाल भने त्यति फलदायी देखिँदैन। दोस्रो कार्यकालमा ठूला आयोजनामा कामसमेत हुन सकेका छैनन्। निर्माण भएकै माथिल्लो तामाकोशीको बिजुलीसमेत काठमाडौं ल्याउन सकेका छैनन्। कुनै नयाँ आयोजना पनि सुरु गर्न नसकेका उनी गुणस्तरीय बिजुलीसमेत दिन असफल भएका छन्।

सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका २०७९ अनुसार मन्त्रालयले पदबाटै हटाउन सक्नेसम्मको व्यवस्था छ। कार्यकारी निर्देशकको रुपमा सरकारले नियुक्त गरेकाले नियुक्तिमै कार्यसम्पादन करार हुने व्यवस्था छ।

यसपटक सबै आयोजना तथा उनले पनि सबै तहका विभागका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गरेका हुन्छन्, सबै विवरण हेरेरमात्रै अंक दिने तयारी मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयका सहसचिवहरूको टिमले उक्त मूल्यांकन गर्नेछ।  

सरकारलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण दिन कुलमान घिसिङको आनाकानी