काठमाडौं- नेपाल-भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला लिज आउट प्रकरणका मुख्य दाेषी तत्कालिन सदस्य सचिव  प्रदीप ढकाल र काेष अध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापा हुन्।

उनीहरूकै याेजनमा नेपाल-भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला लिज आउटसम्बन्धि कार्यविधि पशुपति क्षेत्र विकास काेष परिषद सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत नै नभएकाे अवस्थामा १५ वर्षका लागि भाडामा बतास समुहकाे आनन्द हाेटललाई दिन निर्णय भएकाे थियाे। अवैध रूपमा धर्मशाला भाडा लगाइएकाे र बतासले पनि सम्झाैता बाहिर गएर संरचना बनाएकाे विषयमा परिषदले काेषका काेषअध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीकाे संयाेजकत्वमा छानविन समिति बनाएकाे थियाे।

छानबिन समितिले तपार पारेकाे प्रतिवेदन मंगलबार बसेकाे काेषकाे परिषदकाे वैठकमा पेस भएकाे थियाे।

काेष परिषद वैठककाे अध्यक्षता पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले गरेका थिए। साेही बैठकमा छानबिन समितिले केही दिन अगाडि मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्याैपानेलाई बुझाएकाे प्रतिवेदन काेषकाे परिषद बैठकमा पेस भएकाे छानबिन समितिका संयाेजक सुवेदीले जानकारी दिए। 

परिषद्काे बैठकले छानबिन समितिकाे प्रतिवेदन अनुमाेदन गरेकाे उनकाे भनाइ छ। छानबिन प्रतिवेदमा कानून विपरित सम्झाैता भएकाे र सम्झाैता विपरित संरचाम बनेकाे हुँदा सम्झाैता खारेज गरि दाेषी सबैलाई कारबाही गर्नु पर्ने उल्लेख छ। 

साथै धर्मशाला भाडामा लगाउने प्रक्रिया तत्कालिन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल तथा काेषका पदाधिकारकाे प्रत्यक्ष संलग्नता रहेकाले उनीहरू नै मुख्य दाेषी ठहर गर्दै उनीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्ने भन्दै छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएकाे थियाे।

मंगलबार बसेकाे परिषद्काे बैठकले दाेषी ठहर भएका वर्तमान सदस्य सचिव तथा धर्मशाला भाडामा लगाउने समयमा काेषाध्यक्ष डाक्टर थापाकै नेतृत्वमा  प्रतिवेदन अनुसार सबै प्रकिया अगाडि बढाउ आवश्यक पुनः अध्ययन गर्ने गरि ३ सदस्यीय समिति गठन गरेकाे छ।

परिषदको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले याे सबै मन्त्री आलेले धर्मशाला लिज आउट प्रकरणमा सहभागी  दाेषीलाई उन्मुक्ति दिने गरि समिति बनाएकाे बताए। ´जाे चाेर उसकै हातका साँचाे जिम्मा लगाईएकाे छ,´ ती सदस्यले भने, ´अब पशुपति धर्मशालाकाे विषय यतिकै सुनसान हुन्छ। कतिपयलाई यति गर्दा नै आर्थिक आय आर्जन भएकै छ।´

थापा किन दाेषी छन्

नेपाल-भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला १५ वर्षका लागि लिज आउट सम्झौता प्रक्रिया सुरु हुँदादेखि नै कोषका अध्यक्ष मिलन थापा नै थिए। थापाले नै तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकालसँग मिलेर अवैध रुपमा धर्मशाला बतास ग्रुप अन्तर्गतको आनन्द होटल प्रालिलाई १५ वर्षका लागि दिने सम्झौता गरेका थिए।

छानबिन समितिले पनि धर्मशाला भाडामा लगाउँदा तत्कालीन कोषका सदस्य सचिव ढकाल र तत्कालीन समयमा कोषमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीको मिलोमतोमा कानून विपरित धर्मशाला भाडामा लगाउने निर्णय गरेको र उनीहरूलाई कारबाही गरी सम्झौता रद्द गर्न सुझाव दिएको छ।

साेही सुझाव कार्यान्वयन लैजान उनकै संयाेजकत्वमा समिति गठन गर्नु भनेकै उनलाई उन्मुक्ति दिन खाेजिएकाे हाे। परिषदले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरेका थिए। पाँच सदस्यीय उक्त समितिका सदस्यमा परिषद सदस्य आशा पाण्डे, विश्वकरण जयन तथा देवीप्रसाद बराल थिए भने मन्त्रालयका लेखा उपसचिव सदस्य सचिव रहेका थिए।

उनीहरूले नै धर्मशाला भाडामा लगाउँदाको समयमा कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको हात रहेको ठहर गरेको थियो। छानबिन समितिकाे प्रतिवेदन अनुमाेदन गरेसँगै ढकाललाई परिषदले निलम्बनमा राखेर उनलाई बर्खास्ती गर्ने प्रक्रिया सुरू गर्नु पर्नेमा पर्यटन मन्त्री आलेले उनलाई पुरस्कृत गर्ने गरि फेरि अर्काे समिति बनाएर थापालाई समितिकाे संयाेजक बनाएका हुन्।

प्रतिवेदनमा कोषमा पदाधिकारी भनेर कसैको नाम भने किटान गरिएको छैन। किटान नर्गनुको एउटै कारण थियो, कोषका वर्तमान सदस्य सचिव थापालाई गठबन्धन सरकारको नेतृत्वका गरिरहेका शेरबहादुर देउवाले नै भदौमा नियुक्त गरेका थिए। थापा सदस्य सचिव रहनुभन्दा पहिले कोषमा कोष अध्यक्ष थिए।

कोष अध्यक्ष रहेकै अवस्थाममा थापाले ढकालसँग मिलेर बतास समूहको आनन्द होटल प्रालिलाई धर्मशाला भाडामा दिने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। साथै ढकाल र थापाको योजनामा कोषमा कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले समेत सहयोग गरेका थिए। खतिवडा अहिले पनि कोषका कार्यकारी निर्देशक नै छन्।

ढकाल, थापा, खतिवडार र तत्कालिन परिषदका सदस्य राजु क्षेत्रीले आर्थिक हिनामिना गर्दै धर्मशाला लिज आउट सम्बन्धी कार्यविधि नै परिषदबाट पास नै नभएकाे अवस्थामा कार्सम्पादन समिति मार्फत निर्णय गराएर बतास समुहलाई धर्मशाला भाडामा दिइएकाे थियाे। कार्यसम्पादन समितिमा ढकाल, थापा र खतिवडा ३ जना रहेका थिए।

कसरी दिइएको थियो धर्मशाला बतासलाई?

भारत सरकाको ३४ करोड रुपैयाँमा निर्माण भएको धर्मशाला २०७५ भदौमा मोदी नेपाल भ्रमणमा आएको बेला केपी ओली शर्मा र नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा धर्मशाला उद्घाटन भएको थियो।

धर्मशाला उद्घाटन हुँदा सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा रुपमा थिए स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी। अधिकारी कै निर्देशनमा तत्कालिन सदस्य सचिव ढकालले धर्मशाला आफै सञ्चालन नगरी भाडाामा  लगाउने  निर्णय गरेका थिए।

निर्णयसँगै कोषले धर्मशाला भाडामा लगाउने कार्यविधि बनाउन थालेको थियो। कार्याविधि बनाएर कोषको परिषदबाट स्वीकृत नहुँदै धर्मशाला भाडामा लगाउने गरी टेन्डर भएको थियो। टेन्डर गर्दा नै धर्मशाला बतास समुहलाई दिने गरी सर्त राखिएको थियो। उदाहरणका लागि ३ करोड दान दिएको संस्था हुन पर्ने सर्त राखिएको थियो।  सो सर्त नै बतासका लागि योग्य हुने गरी राखिएको थियो।

१९ रोपनी जग्गामा निर्माण भएको ३ तलाको ४ सय बेड रहेको ‘पशुपति धर्मशाला’ भाडामा लगाउने गरी  पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०७५ माघ २९ गते  तिलगंगास्थित नेपाल-भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला भवन दीर्घकालीन बहालमा प्रिमियमस्तरको होटल सञ्चालन गर्न दिनेसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो।

तर त्यति बेलासम्म धर्मशाला भाडामा लगाउने कार्यविधि पास कोषको परिषदबाट स्वीकृत भएको थिएन। उक्त कार्यविधि अहिलेसम्म पनि कोषको परिषदबाट स्वीकृत भएको छैन। तर, २०७६ बैशाख २३ गते विकास कोषले बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको आनन्द होटल प्रालिलाई सम्झौता गर्न आउन पत्राचार गरेको थियो। कोषले २०७६ बैशाख ३० गते १५ वर्षे लिज सम्झौता गर्यो।

सम्झौता पनि कार्यसम्पादन समितिको निर्णय अनुसार ढकालले गरेका थिए। सम्झौता नै अवैध थियो। अवैध सम्झौतामा  वर्तमान सदस्य सचिव थापा र कार्यकारी निर्देशक खतिवडा प्रत्यक्ष सहभागी थिए।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको २०६६ फागुन ६ गते बसेको १००औं बैठकले कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यसम्पादन समितिको गठन गर्दै अधिकार क्षेत्र सोही समयमै स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ।

परिषद बैठकले पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालन परिषदका सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिमा ९ जना हुने उल्लेख गरिएको थियो।

समितिलाई परिषदले गर्नुपर्ने नीति निर्माणका लागि गृहकार्य गर्न र सदस्य सचिवको अधिकार क्षेत्रभन्दा माथिका परिषदबाट गर्नुपर्ने तत्कालीन असरका कार्यहरू निर्णय गरी निकास दिन सदस्य सचिवको अध्यक्षतामा कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, ढकालले तत्कालीन असर गर्ने काम जस्तै मानेर दीर्घकालीन बहाल करार सम्झौता गरेका थिए।

यसरी बतासलाई दिइएको धर्मशालामा अहिले अवैध संरचना बनाउने कामदेखि भवनको मख्य संरचना समेत तोडफड गरिएको छ।

अवैध सम्झौता र सम्झौता विपरित संरचना बनाउन दिने ढकालको विश्वासका तत्कादिन कोष अध्यक्ष तथा वर्तमाना सदस्य सचिव थापाकै नेतृत्वमा अहिले पुनः छानविन समिति बनेकाे हाे। थापकाे संंयाेजकत्वमा बनेकाे समितिमा सञ्चालक परिषद सदस्य देवीप्रसाद बराल र सहसचिव डा. टोकराज पाण्डे रहेको छन्।

होटेल आनन्दले सम्झौताका सर्तहरू उल्लङ्घन गरेको भन्दै बैठकले आनन्द प्रालिलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि गर्न समिमि गठन भएपनि दाेषीलाई उन्मुक्ति दिन थापाकै संयाेजकत्वमा कमिटी गठन भएकाे देखिएकाे छ।