इटहरी- पहिलो कार्यकालमा कोशी प्रदेश सरकार कानून बनाउनमा व्यस्त थियो। प्रदेश संरचना र सरकारप्रतिको वितृष्णा बढ्ने क्रम भर्खरै सुरु भएको थियो। प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयले माहौल तातिँदै गयो।

त्यही बीचमा सरकारले ठूला आयोजनाहरू सुरु गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लियो। बजेटको सुनिश्चितताबिना सुरु भएका ती आयोजनाहरू बिस्तारै अलपत्र अवस्थामा पुगे। त्यसैमध्येको एक हो कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर। 

२०७७ मंसिर २४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निकै तामझामका साथ आयोजनाको शिलान्यास गरे। पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने भन्दै रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर खुल्न लागेको उनको दाबी थियो। त्यसबखत पर्यटन उद्योग फस्टाउने, कृषिमा आधुनिकीकरणको विकास हुने र बजारीकरणमा टेवा पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री तथा हालका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको पहलमा आयोजना सुरु भयो। पूर्वपश्चिम राजमार्गमा कुद्ने गाडीहरूलाई चेकजाँच गर्ने तथा गाडीका चालकदेखि यात्रुसम्मलाई फ्रेस बनाउने गरी प्रहरीले योजना ल्याएको थियो।

सामान्य खालको प्रस्ताव ल्याएकोमा हालका मुख्यमन्त्री कार्कीले भने बृहत् संरचना निर्माणको योजना अगाडि बढाएका हुन्। पेट्रोल पम्प, भ्यू टावर, स्विमिङ पुल, रेस्टुरेन्ट र प्रहरीको लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्नेगरी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो।

कार्की र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतको पहलमा जग्गा खरिद गर्नेदेखि विशाल संरचना बनाउने गरी योजना अगाडि बढ्यो। सरकारले खरिद गरेको १८ बिघा र करिब ४ बिघा ऐलानी जग्गा सेन्टरको नाममा छ। बालुवामाथि करोडौँ डुबाएको सरकारले अब निजीको लगानीलाई निमन्त्रणा गर्ने तयारी गरेको छ।

सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा अवस्थित प्रदेश गौरवको आयोजनामा समेटिएको रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। २२ बिघा १२ कट्ठा जग्गामा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ।

आयोजनाको पहिलो चरणको लागि २०७७ बाट काम सुरु भयो। ५७ करोड ९८ लाख ७२ हजार लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको पहिलो चरणको काम ३० करोड ४३ लाख ८२ हजारमा सम्झौता भयो। पछि परिमार्जन गरेर सम्झौता रकम ३३ करोड ६० लाख ६१ हजार पुर्‍याइएको हो। हालसम्म निर्माण व्यवसायी कम्पनीले १८ करोड ९ लाख ८४ हजार भुक्तानी पाइसकेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङका प्रमुख सुरेन्द्र लिम्बुले बताए।

उनका अनुसार रेस्टुरेन्ट, हेल्थपोष्ट, पेट्रोल पम्प र प्रहरी विट बनाउने गरी कवीन्द्र सृजनशील जेभीले काम गरिरहेको छ। पछिल्लो पटक २०८१ चैत सम्ममा काम सक्ने गरी म्याद थप भएको लिम्बुको भनाइ छ।

दोस्रो चरणमा थप बृहत् निर्माण हुने भएका छन्। पहिलो चरणमा पूरा नभएका काम सहित दोस्रो चरणका योजना पूरा गर्नेगरी सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी आह्वान गर्न लागेको छ। रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा कार्यशाला भवन, ७ तले बिजनेस कम्प्लेक्स, गार्ड हाउस, विज्ञापन बोर्ड, आपतकालीन उद्धार उपकरण सहित डुंगा विहार क्षेत्र समेटिएको छ।

पिकनिक स्थल, स्विमिङ पुल, फुटपाथ सेड, पानीको फोहरा, ओभर ब्रिज, रेस्टुरेन्ट, ट्राफिक रेस्टुरेन्ट लगायतका संरचना बनाउने सरकारको तयारी छ। जसको लागि १ अर्ब ५० करोड ५५ लाख १३ हजार ९५१ रूपैयाँ खर्च हुने बताइएको छ।

निर्माणाधीन रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको अनुगमन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिलो चरणको काम चाँडै सम्पन्न हुने बताएका थिए। गत भदौमा अनुगमन गर्न पुगेका उनले चैत महिनाभित्रै पहिलो चरणको काम सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे। तर यसबीचमा काम आधा अधुरै अवस्थामा छ। 

योजनाको लागि बजेट अभाव भएपछि कोशी सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। माघ ११ गतेदेखि विराटनगरमा हुने लगानी सम्मेलनमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर प्रस्ताव गर्न लागिएको हो।

रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरसहित ३७ वटा आयोजना सोकेसमा राखेको सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीमा गौरवको आयोजना पूरा गर्न लागेको हो। सरकारले कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरमा २ अर्ब लगानीको लागि प्रस्ताव गर्ने भएको छ।