काठमाडौं- सिद्धार्थ बैंकलाई गत वर्षको वितरणयोग्य नाफाभन्दा करिब २० करोड रुपैयाँ बढी लाभांश बाँड्न राष्ट्र बैंकले नै अनुमति दिएको छ। सिद्धार्थ बैंकले गत आर्थिक वर्ष ३६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा गरेपनि करिब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ लाभांश घोषणा गरेको छ। 

बैंकले प्रकाशित गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा ३६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा देखाएर ५६ करोड ३६ लाख बाँड्ने प्रस्ताव पठाउँदासमेत राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले अनुमति दिनुले नियामकीय भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। 

सिद्धार्थ बैंकको सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैंकले दिएको अनुमतिअनुसार कुल चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गर्न लागेको भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पठाएको पत्र पठाएको छ।

'शुक्रबार दिउँसो ३ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म बसेको सञ्चालक समितिको ४३९औँ बैठकले आ.व. २०८०/८१ को वितरणयोग्य मुनाफाबाट बैंकका सेयरधनीलाई राष्ट्र बैंकद्वारा स्वीकृति भइ बैंकको आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपश्चात लागु हुनेगरी बैंकको हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजी १४,०८,९९,८०,१९० मा देहाय बमोजिमको नगद लाभांश (कर प्रयोजनका लागिसमेत) ४ प्रतिशत अंकमा ५६,३५,९९,२०८ वितरणका लागि प्रस्ताव गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ', गएको मंसिर २१ गतेको पत्रमा भनिएको छ।

नेप्सेमा पठाएको पत्रअनुसार लाभांश वितरण गर्नका लागि सिद्धार्थ बैंकसँग पर्याप्त वितरणयोग्य नाफा नभएको उसकै गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणबाट देखिन्छ। 

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बैंकले ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेपनि नियामकीय प्रोभिजन र परिपक्व भएको डिम्बेन्चरको भुक्तानीका लागि ठूलो रकम छुट्याएपछि बैंकसँग वितरणका लागि ३६ करोड ६६ लाख ६० हजार रुपैयाँमात्रै रहेको छ। 

बैंकले आफ्नो खुद नाफा बाँडफाँट हिसाब खातामा प्रस्टरुपमा २.६० रुपैयाँमात्रै वितरणका लागि उपलब्ध रहेको बताएपनि बैंकले ४ रुपैयाँ प्रतिकित्ता सेयर लाभांश घोषणा गर्नु शंकास्पद देखिन्छ। 

बैंकहरूले आन्तरिक लेखापरीक्षणको रिपोर्ट र अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक रिपोर्टका आधारमा राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागसँग लाभांशका लागि अनुमति माग गर्दछन्। राष्ट्र बैंकले सामान्यता बैंकले देखाएको नाफाबाट नियामकीय प्रोभिजनहरू, कर्मचारी खर्च र विभिन्न प्रकारका जोखिमका लागि पर्याप्त प्रोभिजनिङ गरेपछि मात्रै प्रस्तावित लाभांश घोषणाका लागि अनुमति दिन्छ। 

खराब कर्जाका लागि पर्याप्त जगेडा गरेरमात्रै राष्ट्र बैंकले लाभांश बाँड्न अनुमति दिने गरेको छ। राष्ट्र बैंकले गर्न लगाएको नियामकीय प्रोभिजन अन्तिम लेखापरीक्षणमार्फत पनि परिवर्तन हुँदैन। अन्तिम लेखापरीक्षकले समेत राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रोभिजनिङ परिवर्तन गर्न पाउँदैन। 

सामान्यत: अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको तुलनामा बैंकहरूको अन्तिम लेखापरीक्षणका क्रममा नाफा घट्ने गर्दछ। तर अन्तिम लेखापरीक्षणका क्रममा सिद्धार्थ बैंकको वितरणयोग्य नाफा करिब २० करोडले बढ्ने देखिएको छ। 

बैंकले असामान्य ढंगबाट लाभांश घोषणा गरेकोबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू नै बेखबर देखिन्छन्। बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता रामु पौडेल नै सिद्धार्थ बैंकको लाभांश घोषणाप्रति अनभिज्ञता प्रकट गरे। 

'सिद्धार्थ बैंकले लाभांश घोषण गरेको जानकारी मलाई छैन। वितरणयोग्य नाफाभन्दा बढी लाभांश घोषणा त गर्न मिल्दैन। कतै सञ्चित नाफाबाट घोषणा गरेको भए जानकारी भएन। मैले पनि सिद्धार्थ बैंकको लाभांश घोषणाबारे जानकारी लिन पाएको छैन' उनले भने। 
 
लाभांश घोषणाका बारे सिद्धार्थ बैंकका सीईओ सुन्दरप्रसाद कँडेलले प्रतिकृया दिन चाहेनन्। बैंकको प्रमुख गुनासो सुनवाइ अधिकृतसँग बुझ्दा उनले प्रमुख वित्त अधिकृत (सीएफओ) प्रमेश श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्न आग्रह गरे।

प्रमेश श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले अपरिष्कृत वित्तीय विवरण तयार गर्न छोटो अवधि दिएकाले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा वितरणयोग्य नाफा कम देखिएको बताए। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज उठाउने अवधि राष्ट्र बैंकले साउन मसान्तसम्म दिएपनि वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न म्याद थप नगरेकाले वितरणयोग्य नाफामा फरक परेको श्रेष्ठले बताए। 

'राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज साउनसम्म उठेमा गत वर्षकै आम्दानीमा देखाउन पाउने सुविधा दिएकाले बैंकको वितरणयोग्य नाफामा फरक परेको हो। तर राष्ट्र बैंकले अपरिष्कृत वित्तीय विवरण तयार पार्नका लागि म्याद थप नगरेकाले त्यसबेला वितरणयोग्य नाफा कम देखिएको थियो। अन्तिम लेखापरीक्षणका क्रममा समेत नाफा बढ्ने देखिएपछि बैंकले ४ प्रतिशत लाभांश घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो', श्रेष्ठले बताए। 

बैंकले वर्षभरमा ३६ करोड रुपैयाँमात्रै वितरणयोग्य नाफा गर्ने तर एकै महिनामा २० करोडले थपिने अवस्था बनेको श्रेष्ठको भनाइसँग सहमत हुन सक्ने पर्याप्त आधार नभएको बैंकर्स नै बताउँछन्।  

'वर्षभर ३६ करोड वितरणयोग्य नाफा गर्ने बैंकले १ महिना थप २० करोडले बढायो भन्ने कुरा हाँस्यास्पद हुन्छ। २ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्ने बैंकले ४ प्रतिशत वितरण गर्ने क्षमता बन्नुमा नियामकीय कमजोरी देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लिदिएकै कारण सिद्धार्थ बैंकले क्षमताभन्दा बढी लाभांश बढ्ने अवस्था बनेको हो', एक बैंकरले भने। 

राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रावधान कार्यान्वयन विभेदपूर्ण रहेको अर्का एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए। 'बैंक सुपरिवेक्षण विभागले नियामकीय प्रावधान लागु गर्ने विषयमा विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको छ। केही बैंकलाई अधिक प्रोभिजनिङ गराएर समस्यामा पर्ने र केहीलाई नाफा नभएपनि लाभांश वितरण गर्ने दिने नीति राष्ट्र बैंकको व्यवहार पक्षपातपूर्ण छ', ती सीईओले भने।