इटहरी- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल फागुन १६ मा शिलान्यास गरेको औद्योगिक पार्क अन्योलमा परेको छ। पार्क निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र चिनियाँ कम्पनी लासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोईन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबिच सम्झौता भए पनि प्रगति शून्य छ। 

दमक नगरपालिका-१०, गौरादह नगरपालिका-५ र कमल गाउँपालिकाको ७ नम्बर वडाको संगमस्थलमा पार्क निर्माणको तयारी भएको छ। रतुवा नदी आसपासमा दुई हजार दुई सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक पार्कको योजना बनेको हो। नेपाल-चीनमैत्री औद्योगिक पार्कमा सातै प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको देखिन्छ। 

‘चाइना-नेपाल फ्रेण्डसिप इन्डष्ट्रियल पार्क’ निर्माणको पहिलो चरणमा एकसय वटा उद्योग स्थापना गर्न ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ। तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको सहभागितामा लगानी र निर्माणको टुंगो लागेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने पार्क निर्माणमा सुरुवातदेखि नै अन्यौलता र विवाद कायमै छ। खासगरी इलेक्ट्रोनिक सामग्री उत्पादनका लागि चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्स्ट्रक्सनले औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने भएको हो। मुख्यतः विद्युतीय सवारी र इलेक्ट्रोनिक्स सामानको उत्पादन गर्न चिनियाँ र कोरियन उद्योग सञ्चालन गर्न लागिएको हो। 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका उपनिर्देशक तथा सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर पुनका अनुसार जग्गामा केही समस्या देखिएकाले तत्काल निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छैन। हालसम्म १ अर्ब १८ करोड ४५ लाख मुआब्जा वितरण भइसकेको र २३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ वितरण गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

लिमिटेडले प्राविधिक तयारी गरिरहेको बताउँदै उनले लगानीको लागि लगानी बोर्डमा काम भइरहेको हुनसक्ने जानकारी दिए। अदालतमा मुद्दा परेको कारण लिमिटेडले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने अवस्था नभएको पुनले प्रस्ट पारे। 

लगानी बोर्डका सहसचिव बाबुराज अधिकारीले लगानीको विषयमा छलफल चलिरहेको बताएका छन्। बोर्डका सीईओको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसहितको समितिले सम्झौताको लागि प्रस्ताव तयार पारिरहेको उनले बताए। बोर्डमा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को लागि प्रस्ताव आएको र सोहीअनुसार काम भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिए। 

बिजनेस न्युजलाई उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअगावै पीडीए तयार भएर दुवैपक्ष सहमत भएको अवस्थामा विषय प्रवेश हुन सक्छ। तर कहिलेसम्म पीडीए सकिन्छ भन्ने यकिन छैन। छलफल र संवादहरू भइरहेका छन्। बोर्डबाट पास भए मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जान सक्छ।’

उता स्थानीयले भने जग्गाको यकिन मूल्यांकन नभएको र विभेद भएको भन्दै आन्दोलन चर्काउने धम्की दिएका छन्। मुआब्जामा विभेद भएको र जग्गाको मूल्य घटाएर पैसा दिने काम भएको स्थानीयको आरोप छ।