काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारको निर्णय अवज्ञा गरिराखे उनलाई मन्त्रालय तान्ने तयारी गरिएको छ। 

मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयविपरीत उद्योगीलाई पुरानै पत्र पठाउने तथा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको टीओडी मिटर दिन अटेर गरेपछि सरकारले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तान्ने तयारी गरेको छ। जसका लागि तीन पटक मन्त्रालयले विभिन्न विवरण मागेपनि घिसिङले टार्दै आएका छन्।

मन्त्रालयले १५ बुँदे र ६ बुँदे विवरण माग गरेको थियो। अहिलेसम्म पनि उक्त विवरण घिसिङले बुझाएका छैनन्। विवरण नबुझाएपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ। चित्तबुझ्दो जवफ नदिए मन्त्रालय तान्ने र हटाउनेसम्मको तयारी गरिरएको छ।

उद्योगीले प्रमाणको आधारमा मात्रै बक्यौता तिर्ने अडान लिँदै आएका छन्। तर घिसिङले सरकारलाई नै चुनौती दिँदै टीओडी मिटर नदिने बताउँदै आएका छन्। सोही कारण पनि सरकार घिसिङलाई हटाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। 

गत साता मन्त्रिपरिषद्ले लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार टीओडी मिटरअनुसार बिल पठाउने र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो। तर घिसिङले सबै निर्णय लत्याउँदै पुनः प्रमाणबेगर पत्र नै पठाइसकेका छन्।

गत कात्तिक ८ गतेदेखि काटिएको उद्योगको लाइन जोड्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मंगलबार निर्णय गर्दै टीओडी मिटरका आधारमा बक्यौता १५ दिनभित्र उठाउने निर्णय गरिएको थियो।

तर घिसिङले कुनै पनि हालतमा टीओडी मिटर नदिने भन्दै १५ दिनभित्र पुरानै पत्रअनुसार बक्यौता तिर्न सूचना निकालिसकेका छन्। '१५ दिनभित्रमा सरकारको निर्णयअनुसार टीओडी मिटरको बिल दिएर बक्यौता नउठाएमा कारबाहीको विकल्प छैन,' ऊर्जा स्रोतले भन्यो। 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भदौ महिनामै बुझाउनुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण अझैसम्म बुझाएका छैनन्। कार्यसम्पादन करार सम्झौताअनुसार प्रत्येक वर्ष हुने सम्झौताअनुसार उनले गतवर्षको विवरण अहिलेसम्म पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा नबुझाएका हुन्। उनले बुझाउने कार्यसम्पादन विवरणअनुसार अंक पाउने व्यवस्था छ। यदि कार्यसम्पादनमा ५० भन्दा कम अंक पाएमा सरकारले हटाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ।