बिहीबार , जेठ २१ गते २०८३    
बिहीबार , जेठ २१ २०८३

चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न, चीनसँगको विद्युत व्यापार सहज हुने

सोमबार, कात्तिक १९ २०८१
चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न, चीनसँगको विद्युत व्यापार सहज हुने

उत्तरतर्फको छिमेकी देश चीनसँगको विद्युत् व्यापारका लागि चिलिमे-केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको छ। चिलिमे-त्रिशूली प्रसारण लाइनले नै चीनलाई जोड्ने छ।

काठमाडौं- त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलामा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न महत्वपूर्ण मानिएको चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ। 

रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका थम्बुचेतस्थित चिलिमे हब सबस्टेसनदेखि नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेँंसीस्थित त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसनसम्मको २८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो। 

दसैँ र तिहारको सार्वजनिक बिदामा समेत कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी अहोरात्र खटेर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत्को अगुवाइमा निर्माण भएका एक सय ११ मेगावाटका रसुवागढी र ४२ दशमलव पाँच मेगावाटको साञ्जेनसहित रसुवामा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि प्रसारण लाइन पूर्वाधार तयार भएको उल्लेख गरे। रसुवागढी र साञ्जेन आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादनको चरणमा छन्।

prasaran 1.jpg
undefined

'भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनुपर्ने, भीरैभीर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुङ्गागिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, पानी मानिस या खच्चरबाट बोकाएर लैजानुपर्ने अवस्था थियो', उनले भने, 'बाढीपहिरो, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध, कोभिड-१९, निर्माणस्थल हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पर्ने भएकाले लाइन निर्माणमा मौसमको पनि प्रतिकूल प्रभावजस्ता कारणले समस्यामा परेको आयोजना निरन्तरको प्रयासपछि निर्माण सम्पन्न हुन ठूलो उपलब्धि हो।'

उत्तरतर्फको छिमेकी देश चीनसँगको विद्युत् व्यापारका लागि चिलिमे-केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको छ। चिलिमे-त्रिशूली प्रसारण लाइनले नै चीनलाई जोड्ने छ।

चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतनै २२०/१३२/३३ केभीका चिलिमे हब र त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। त्रिशूली थ्रि बी हब सबस्टेसनमा आएको विद्युत् काठमाडौँको मातातीर्थसम्मको त्रिशूली-काठमाडौँ २२० केभी प्रसारण लाइनहुँदै राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित हुनेछ। सान्जेन र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् चिलिमे हब सबस्टेसनमा जोडी चिलिमे-त्रिशूली प्रसारण लाइन हुँदा राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित हुनेछ। 

प्रसारण लाइनका लागि ७६ वटा टावर निर्माण गरिएका छन्। प्रसारण लाइन समुद्री सतहबाट ६८० देखि २६०० मि सम्मपर्ने भूभागमा निर्माण गरिएको छ। कूल ३३ वटा टावर पहुँच सडक नै नभएका ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था थियो। उक्त स्थानसम्म पुग्न छुट्टै पहुँच सडक निर्माण गरिएको छ। 

आयोजनाले लाइन निर्माणका लागि २० किलोमिटरभन्दा बढी पहुँच सडक निर्माण गरेको प्राधिकरणको उच्च भोल्टेज ग्रीड विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले बताए। निर्देशक थापाले खच्चर र मानिसबाट निर्माण सामग्री र उपकरण ढुवानी गरी नौ वटा हेलिकप्टरबाट निर्माण सामग्री ढुवानी गरी दुई वटा टावर निर्माण गरिएको उल्लेख गरे।  

उत्तरगया गाउँपालिका-१ तिरुबाट सोही वडाको सिरुचेतसम्म एक हजार दुई सय ३५ मि लम्बाइमा तार तानिएको छ। मैलुङखोलामाथिपर्ने उक्त खण्ड (मैलुङ क्रसिङ)मा ड्रोनको प्रयोग गरी तार तानिएको थियो। 

प्रसारण लाइन अन्तर्गत  चिलिमे-मैलुङ खण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ-त्रिशूली थ्री बी हबसम्म आठ किलोमिटर चार (मल्टी) सर्किट लाइन निर्माण गरिएको छ। कोरियन कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् जोड्नका लागि मल्टी सर्किट लाइन बनाउन लागिएको हो। माथिल्लो त्रिशूली-१ ले  मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ। 

अनुमानित लागत तीन अर्ब  ६२ करोड ८९ लाख अमेरिकी डलर रहेको चिलिमे-त्रिशूली आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैँक (केएफडब्लू)को अनुदान रहेको छ। युरोपेली युनियनले स्थापना गरेको युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)को आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ। 

prasaran.jpg
undefined

प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनीजसँग २०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ठेक्का सम्झौता २०७४ साल पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो।


प्रकाशित : सोमबार, कात्तिक १९ २०८११२:२८

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend