काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीको सोलार र जलिवद्युत परियोजनाको भुक्तानी रोक्ने तयारी गरेका छन्।

बिहीबार ४३ उद्योगको लाइन काटेका घिसिरङले सोलार तथा जलविद्युतमा लगानी भएका र बक्यौता नतिरेका उद्योगीको भुक्तानी रोक्नेसम्मको प्रक्रिया शुक्रबार अगाडि बढाएका छन्।

प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगीको लगानी रहेको सोलार पावर प्लान्ट र जलविद्युत् परियोजनाको भुक्तानी रोक्ने तयारी पनि गरेको हो। सबै परियोजनाको विद्युत खरिद गर्ने एकमात्रै निकाय प्राधिकरण हो। प्रत्येक परियोजनासँग विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता पीपीए गरेर विद्युत् प्राधिरकणले काम गर्दै आएको छ।

घिसिङले पदको दुरुपयोग गर्दै भुक्तानी रोक्न लागेका हुन्। प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने र परियोजनामा लगानी गर्ने उद्योगीको पहिचान गरेको छ। उद्योगमा र परियोजनामा फरक साझेदराहरु धेरै हुन्छन्। यदि घिसिङले शक्तिको दुरुपयोग गरेर भुक्तानी रोकेमा संसारभरका लगानीकर्तामा गलत सन्देश जानेछ।

परियोजनाबाट बिजुली किनेर ग्राहकलाई बिक्री गर्ने निकाय प्राधिकरण मात्रै हो। परियोजनाबाट विद्युत् किनेबापत प्राधिकरणले बिलको आधारमा मासिक रूपमै रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ। 

हाल ३२ सय मेगावट बिजुली जडित क्षमता रहेको छ भने हजाराैँ मेगावाट विजुलीकाे पीपीए भइसकेकाे छ। अझै सयाैँ आयाेजानाहरु पीपीएकाे पर्खाइमा छन्। यदि घिसिङले भुक्तानी राेक्ने निर्णय गरेमा जलविद्युत लगानीमा गलत सन्देश गएर विदेशीमात्रै हाेइन स्वदेशी लगानीकर्तासमेतले लगानीबाट हात झिन्न सक्छन्।

घिसिङले परियोजनालाई दिइने भुक्तानी रोकेर हिसाब मिलान गर्ने तयारी गर्न विभागहरुमा निर्देशनसमेत दिइसकेका छन्। यता सरकारले भने उद्योहरुमा जबरजस्ती विद्युतको लाइन काटेको भन्दै घिसिङलाई हटाउने तयारी गरेको छ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा सरकारको निर्देशनविपरीत उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रुष्ट छन्। जसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, उद्योगमन्त्री दामोदर भन्डारीसहित सचिवहरुसमेतलाई छलफलमा बालुवाटार बोलाएका छन्। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार घिसिङलाई हटाउन तिहारसम्म कुर्ने वा आजै कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय भने सरकारले गरिसकेको छैन।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौताका विषयलाई लिएर बिहीबार रातिदेखि नै ४३ उद्योगमा विद्युत लाइन काटिएको छ। भैरहवा क्षेत्रमा मात्रै ठूला १६ उद्योगमा लाइन काटिएको छ। अन्य बुटवल, दाङ, वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगमा पनि लाइन काटिएको छ।

सरकारको निर्देशन नमानेका कुलमानलाई हटाउन बालुवाटारमा छलफल, तिहारअघि कि पछि भन्नेमा कुराकानी हुँदै