काठमाडौं- लामो समय बक्यौता नतिर्ने अडान राख्दै आएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकको विपक्षमा फैसला आएकै तीन महिना बितिसकेको छ। फैसला आएको तीन महिना भएपनि पूर्ण पाठ नआएको भन्दै  दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै बक्यौता शुल्क उठाउन ताकेता गरेको छैन। 

उठाउने निकाय प्राधिकरण नतातिएपनि तिर्नुपर्ने निकाय सेवाप्रदायकले भने कर बक्यौता तिर्नका लागि भन्दै दुई वर्षे प्याकेज ल्याउन थालेका छन्। 

अधिकांश कम्पनीको बक्यौता भएपनि सबैभन्दा ठूलो कम्पनी वर्ल्डलिंकले यस्तो अभ्यास सुरू गरेको छ। वर्ल्डलिंकले अहिले दुई वर्ष प्याकेज बजारमा ल्याएको छ।

टीभीसहितको कम्बो प्याकेज भन्दै उसले दुई वर्षका लागि एकैपटक ग्राहकबाट पैसा उठान सुरू गरेको हो।

सरकारले कर निर्धारण गरेपनि तिर्न नपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको वर्ल्डलिंकले हालेको रिट बैशाख ३० गते खारेज भएको थियो। 

पूर्णपाठमा के कस्तो विवरण आउँछ भन्ने कुरा आएपछिमात्र ताकेता गर्न उपयुक्त हुने प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले बताएका छन्। तर अदालतले पूर्णपाठ नआउँदा थप ब्याज लाग्ने त्रासमा केही सेवाप्रदायक परेका छन्। 

इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंकले सरकारले निर्धारण गरेको कर तिर्न नपर्ने भन्दै  हालेको रिट खारेज भएको थियो। वर्ल्डलिंकले हालेका ८ वटै रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। रिट खारेजसँगै वर्ल्डलिंकसहित अरु कम्पनीले पनि कर तिर्नुपर्ने भएको छ 

सरकारले आयकर प्रायोजनाका लागि गरेको व्यवस्थालाई वार्षिक शुल्कमा समेत लागू हुनपर्ने दाबी गर्दै वर्ल्डलिंकसहितका सेवाप्रदायकले अटेरी गर्दै आएका थिए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष बेरुजु देखाउँदै आएपनि दुई वर्षका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले भने बेरुजु लगत कट्टा गरिदिएको थियो। 

दुई वर्षको अपलेखन भएपछि कम्पनीहरूले सबै माफ हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए।

यस्तो कर नतिरेसम्म नियामकीय सहजीकरण रोक्ने निर्णय भएको थियो। यही कारण विदेशबाट आयात भएको ब्यान्डविथको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ। यसैबीच वर्ल्डलिंकको लाइसेन्सको म्याद सकिएपछि करका विषयमा वर्ल्डलिंक अदालत गएको थियो। 

कर तिर्न नपर्ने दाबीसहित अदालत गएपनि नहकुल सुवेदी र हरिप्रसाद फुयालको सयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको थियो। योसँगै सबै कम्पनीले बक्यौता तिर्नुपर्ने छ।

गत वर्षसम्मको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको बक्यौता रहेको छ। वर्ल्डलिंकले १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ। ब्याजसमेत जोड्दा वर्ल्डलिंकको मात्र बक्यौता २ अर्ब बढी रहेको छ। त्यसबाहेक आयकरसमेत छली भएको विषय उठेको छ। मर्मतसम्भार शुल्क धेरै दाबी गरेको पाइएको छ।

प्राधिकरणले पछिल्लो समय गरेको अनुसन्धानबाट ४० करोडको मर्मतसम्भार शुल्क आम्दानीमा ४ अर्बको दाबी गरिएको र यसबाट आयकरसमेत छली भएको विषयमा थप अनुसन्धान लागि आन्तरिक राजस्व विभगमा सिफारिस गरिएको छ। 

कम्पनीहरूले किस्ताबन्दीको सुविधा माग गर्ने र त्यो पाउने आश गरेपनि यदि नपाएको अवस्थामा बैंकबाट ऋण लिएरभन्दा अतिरिक्त रकम ग्राहकबाटै उठाएर बक्यौता तिर्ने योजना कम्पनीहरूले बनाउन थालेका छन्।

यद्यपि यो अभ्यास नियमसंगत भने छैन। कुनै पनि ग्राहकबाट दुई वर्षका लागि एकैपटक शुल्क उठाउनु न्यायसंगत नहुने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।