.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ल्याएको मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल व्यवसायलाई छुन सकेको छैन।
.gif)
अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्र बैंकका गभर्नरसम्मलाई भेटेर सहज हुनेगरी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए। तर शुक्रबार आएको मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रमा प्रवाह गरिने हायरपर्चेज कर्जाका सम्बन्धमा कुनै नयाँ व्यवस्था गरेन।
.gif)
.gif)
अटोमोबाइल व्यवसायलाई पुनः गतिशिल बनाउन बैंकहरूबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टू भ्यालु रेसियोमा हालको ५० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरेर ७५ प्रतिशत गरिनु पर्ने माग नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले गर्दै आएको थियो। यसबारेमा मौद्रिक नीतिले केही बोलेको छैन।
त्यस्तै नाडाले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ लागु भएपछि लागु भएको मितिभन्दा अगाडि कर्जा लिएकाहरूलाई त्यो व्यवस्था लागु नहुने तर यो लागु भएको मितिपछि कर्जा लिएकाहरूलाई मात्रै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ लागु हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान बताउँदै आएको थियो। यसबारेमा भने मौद्रिक नीतिले केही सहजता दिएको छ।
हाल पेट्रोलियम निजी सवारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि सोही नियम लागु हुने भएको छ। विद्युतीय सवारीमा भने ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
