काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगको उत्पादन नै बन्द हुनेगरी प्रमाणबेगर महसुल उठाउन नमिल्ने बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको आज आइतबारको बैठकमा विश्वासको मत लिने क्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'गलत हिसाब पठाएर निर्णय फेरबदल गर्न मिल्दैन भन्न मिल्छ? उद्योगीहरूले त्यही भनिरहेका छन्। तिर्न नपर्ने महसुल त्यसरी असुल गर्न त सकिँदैन होला।'

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका विषयमा ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिव र उद्यमीसहित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहित छलफल गर्दा पनि समस्या समाधानतर्फ उन्मुख नभएको र प्राधिकरणबाट साथ नमिलेको उनले बताए।

'प्रयोग गरेको महसुल तिर्छौँ नगरेको तिर्दैनौँ भनेर उद्योगीले भनेका छन्। उद्योग बन्द गरेर त पैसा आउँदैन। उद्योग बन्द गरेर उद्योगीले कहाँबाट पैसा तिर्छन्? उद्योगीले तिर्नुपर्ने पैसा तिर्छन्, पैसा छ भन्दैमा तिर्नै नपर्ने पैसा तिराउने होइन' उनले भने। 

बोर्डमा निर्णय गरेर लाइन काटेको हो बोर्ड बैठक गरेर नै लाइन जोड्नुपर्छ भन्ने कुलमानको भनाइप्रति उनले भने, 'तर बोर्डमा कुरा गर्दा बोर्डलाई जानकारी नभइ नै लाइन काटिएको देखियो।'

'संवादका माध्यमबाट तथ्यका आधारमा यसको हल हुनुपर्छ। प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा लिनुपर्छ तर प्रयोग नै नगरेको पैसा त लिनु हुँदैन नि। अहिले बर्खामा यहाँ विद्युत खेर गइरहेको छ। यस्तोमा विद्युत लाइन काटेर हुन्छ? यो उल्टो तरिका भयो। ठाउँ पाए पनि नपाए पनि मुद्दा भए पनि नभए पनि यस्ता विषय बोकेर धेरै कुद्नु हुँदैन' उनले भने। 

आफूले बिजुलीको पैसा नउठाउ भनेर आदेश गरेको होइन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'पहिले सबै सत्य त बुझ्नुस्। ९ वर्षदेखि उक्त विद्युत महसुलको विवाद छ। यसमा छलफल र संवादबाट समाधान हुनुपर्छ। लाइन काटेर वातावरण धमिल्याएर समाधान हुँदैन।'

'उद्यमीहरूले प्रयोग गरेकोमात्र तिर्छु भन्दा त्यसको प्रमाण त दिनुपर्छ नि। तिमी धनी छौ यति पैसा मलाई चाहिन्छ भन्न त भएन नि। विद्युत दिएको भनेर तार जोडेर मात्र भएन, सम्झौताअनुसार बिजुली गएको पनि हुनुपर्‍यो नि। उद्योग बन्द गराउने होइन। मजदूरहरूको बर्बादी गराउन हुँदैन' उनले भने। 

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि पनि किन टसमस भएनन् कुलमान?