काठमाडौं- लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृतको परीक्षा दिएर बसेका तर नतिजा नआएकाहरूको नतिजा नआउँदै नयाँ विज्ञापनको प्रक्रिया रोक्न भन्दै उच्च अदालत पाटनबाट आइतबार अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।

जसबाट निजामती सेवातर्फका विभिन्न सेवा समूहका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदको लागि सूचना नं. ४१८/०७८–७९ बाट ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट हुने बढुवा र सूचना नं. ४१९/०७८–७९ बाट खुला तथा समावेशी प्रतियोगितातर्फको नयाँ भर्ना प्रभावित हुने भएको छ।

लोकसेवा आयोगले मंसिर २९ गते शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदमा नयाँ विज्ञापन खोलेपछि पुरानोको टुंगो नलगाएसम्म नयाँ विज्ञापन हुन नहुने भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू र नवराज थपलियाको संयुक्त इजलासबाट उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।

लोकसेवा आयोगको परीक्षा र अन्तर्वार्तासमेत दिएका तर नतिजा रोकिएका राजबहादुर सार्की, नमोनाथ प्रसाद यादव, दिनेश भट्टराई, रविन्द्र ओखेडा र अंकित शर्माले आफूहरूको नतिजा नआएसम्म मंसिरमा खुलाइएको नयाँ विज्ञापन रोक्नुपर्ने भन्दै उच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।

आफूहरूको नतिजा टुंगो नलाग्दै नयाँ भर्ना प्रक्रिया हुँदा आफूहरूको सिट कटौती हुने डरमा रहेका उनीहरू नयाँ प्रक्रियाबाट आउनेहरूभन्दा पहिले नै परीक्षा दिएर बसेका आफूहरू वरिष्ठतामा तल पर्ने हो कि भन्ने डरमा पनि छन्।

अहिलेको मुद्दा कर्मचारी समायोजनको विषयमा असन्तुष्टी जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला नहुने विषयसँगै जोडिएको छ। जसले नयाँ पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन थप प्रभावित हुने भएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनमा गएसँगै समायोजनमा असन्तुष्ट रहेका कर्मचारी कानूनी उपचारमा गएसँगै अदालतबाट आएका आदेशले कर्मचारी ब्यवस्थापन अस्तव्यस्त भइरहेको छ। समायोजनका बेला दरबन्दी अभावलाई कारण देखाइएपछि अनिच्छा हुँदाहुँदै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरू दरबन्दी अभाव भनिएकै ठाउँमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आइरहँदा आफूहरू ठगिएको बताउँदै आइरहेका छन्।

स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका केही कर्मचारीले संघीय तहमा नै पद खाली हुँदाहुँदै आफूलाई तल्ला तहमा पठाइएको भन्दै २०७७ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। मुद्दामाथि अहिलेसम्म फैसला भएको छैन। जसले नयाँ प्रक्रियासमेत रोकिँदै आएको छ।