काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा बिजुली काटेपछि सबै उद्योगमा बिजुली नलिने घोषणा उद्योगीले गरेका छन्। बक्यौता विवाद झिकेर प्राधिकरणले ५ वटा उद्योगमा बिजुली कटौती गरेको छ।

उक्त उद्योगमा लाइन नजोडिएसम्म अन्य  उद्योगमा समेत लाइन नलिने घोषणा उद्योगीले गरेका हुन्। आइतबार उद्योगी व्यवसायीले छलफल गरेर यस्तो निर्णय गरेका हुन्।   

प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै पाँच उद्योगको लाइन काटेको थियो। प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स र हुलास स्टिलमा विद्युत् कटौती गरेको हो। पाँच उद्योगले १ सय भन्दा बढी मेगावाट खपत गर्दै आएका छन्।

अब कटौती गरिएको उद्योगमा लाइन नजोडिएसम्म अन्य उद्योगमा पनि लाइन नजोड्ने घोषणा गरेका हुन्। उद्योगीहरुले आइतबारदेखि नै विद्युत प्राधिकरणको लाइन नलिने घोषणा गर्दै विज्ञप्ती जारी गरेका छन्। 

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत विनियमावली २०७८’ अनुसार बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाउँदै आएको छ। तर सत्ता गुमाएका प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै निर्देशनमा उद्योगको लाइन काटिएको हो।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबीन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८० ले दिएको सुझावबाहिर गएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पैसा उठाउने पत्र पठाएको भन्दै उद्योगीहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन्। 

प्राधिकरणले गत मंसिरमा पनि ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै २४ उद्योगको बिजुली काटेको थियो। सरकारले भने आयोग बनाएर विवादको समाधान निकाल्ने बताएसँगै २० दिनपछि उद्योगमा बिजुली जोडिएको थियो। आयोगले गत बैशाख २३ गते आइतबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको बक्यौता नलिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। तर २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगलाई पत्र काटेको थियो।

उद्योगीहरूले बिनाआधार र प्रमाणबिना बिल काटिएको र उक्त विषय प्राधिकरणकै नियमावली र कानूनविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रमाणबिना रकम नतिर्ने अडान लिएका छन्। 

उक्त रकममा थप २५ प्रतिशत जरिबानासहित १५ दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले पत्र काटेको थियो। सोमबार उक्त म्याद सकिएको भन्दै मंगलबारबाट बिजुली काट्न थालिएको हो।