.jpg)
.gif)
.gif)
इटहरी- कोशी प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षणमा ठोस कार्यनीति बनाएर अगाडि बढ्ने उद्घोष गरेको छ।
.gif)
कोशीका आर्थिक मामिलामन्त्री रामबहादुर मगरले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट भूमिगत जलस्रोतमा पर्ने असरहरू न्यूनीकरण गर्नका लागि भूमिगत जलसतह निगरानी प्रणाली सुरु गर्ने बताएका हुन्।
.gif)
.gif)
चुरे भावर तथा भित्री मधेसका क्षेत्रहरूमा भूमिगत जलको पुनर्भरणसम्बन्धी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, पानी पुनर्भरण तथा पोखरीहरू निर्माण गर्ने अभियान अगाडि बढाइने उनले बताए।
प्रदेशको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने प्रमुख नदीहरुको गुरुयोजना बनाइ व्यवस्थितरुपमा नदी नियन्त्रण चेक ड्याम निर्माण तथा बायो-इन्जिनियरिङका कार्यका लागि ४२ करोड २९ लाख विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।
पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि उनले ३ करोड विनियोजन गरेका छन्। त्यस्तै कोशी प्रदेशमै विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री उत्पादनको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
उद्योगधन्दा, कलकारखाना लगायत कार्यस्थलमा हुनसक्ने स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने भएको छ। महामारी रोकथाम नियन्त्रण, आपतकालिन स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना प्रणालीलाई सुदृढ रूपमा कार्यान्वयन गरिने मन्त्री मगरको भनाइ छ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै मगरले द्वन्द्व पीडित, अति विपन्न, गरिबीको रेखामुनि रहेका र बेरोजगार युवालाई सीपमूलक क्षेत्रमा लगाउने बताएका छन्। उत्पादनमूलक उद्यमशीलतामार्फत आयआर्जनमा उनले जोड दिएका हुन्।
आधुनिक प्रविधि अवलम्बन गर्दै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न १३ करोड १५ लाख बजेटको विनियोजन भएको छ।
विभिन्न रैथाने सीप, प्रविधि तथा कच्चा पदार्थमा आधारित स्थानीय पहिचान भएका अल्लो, ढाकाजस्ता वस्तुहरूको उत्पादनको लागि विशेष उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन १ करोड ८ लाख बजेट छुट्याइएको छ।
