काठमाडौं- युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले आउँदो असार ७ गतेसम्म ७ अर्ब रुपैयाँ नबुझाए लाइसेन्स खारेज हुने भएको छ। 

लामो समयदेखि बक्यौता नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १५ दिनभित्र सबै बक्यौता तिर्ने सार्वजनिक सूचना निकालेको हो।  

प्राधिकरणले २०७३ भदौ २० गते उक्त कम्पनीलाई जारी गरिएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रपश्चात् त्यस कम्पनीबाट नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई तिर्नु/बुझाउनु पर्ने अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतका दस्तुर रकम बाँकी रहेको भन्दै २०८१ असार ७ गते शुक्रबारसम्म तिर्न पत्र काटेको छ।

सूचनाअनुसार २०८१ जेठ मसान्तसम्म कायम हुन आएको जम्मा बाँकी रकम ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार ३३७ रुपैयाँ १२ पैसा रहेको छ।

कम्पनीले उक्त बाँकी बक्यौता रकम १५ दिनभित्र तिर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। यसअघि २०७९ माघ १६ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार कम्पनीको बाँकी बक्यौता रकम ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख १५३.८८ रुपैयाँ रहेको थियो।

जेठ मसान्तसम्म बाँकी रहेको सम्पूर्ण वक्यौता नबुझाएमा अनुमति पत्र खारेज गर्ने प्रकृयामा जाने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ। नियामकले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएको हो।

यसअघि कम्पनीले दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत लाइसेन्स लिँदाको सर्तअनुसारको बुझाउन बाँकी रकम पाँचौँ किस्तामा २० करोड ४१ लाख ८७ हजार ८ सय रुपैयाँ २०७५ बैशाखमा बुझाएको थियो। कम्पनीले लाइसेन्स लिएपछिको लाइसेन्स नवीकरणको रकम वार्षिकरुपमा ८ किस्तामा बुझाउने सर्तअनुसार किस्तामा रकम बुझाउँदै आएकोमा त्यसपछि भने कुनै रकम बुझाएको छैन।

त्यसबेला यूटीएलले चार अर्ब रुपैयाँले पुँजी वृद्धिको अनुमति लिनका लागि रकम बुझाएको थियो। तत्कालीन उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको २२५ औँ बैठकले यूटीएललाई सो पुँजी वृद्धिको अनुमति दिएको थियो।

यसका साथमा कम्पनीको कुल पुँजी ६ अर्ब रुपैयाँ हुने थियो। तत्कालीन समयमा यूटिएललाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउने गरी नेपाली व्यवसायीहरूले तयारी गरिरहेको बेलामा कम्पनीले पुँजी वृद्धिको अनुमति पाएको थियो।

यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले यूटीएलको मुद्दा २०८० माघ २३ मा खारेज गरेसँगै कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने बाटो नियामकलाई खुलेको हो।