काठमाडौं- डिजाइन तथा सम्झौताविपरीत नेपाल टेलिकमको फोरजी नेटवर्कको गुणस्तर सीमित पार्ने काम भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ। १९ अर्बको यो परियोजनामा सम्झौताअनुसारको काम नहुँदा गुणस्तर खुम्चिएको छ। 

लगानी हुने तर त्यसको लाभ उपभोक्ता र कम्पनीले नपाउने, अन्तत: नोक्सानीको भारी बोकाउनेगरी फोरजी प्रक्रियामा अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियारले छानबीन अघि बढाएको छ। अख्तियारले फोरजी परियोजनाको टेन्डरदेखिकै सक्कल कागजात लिएर अनुसन्धान सुरू गरिसकेको छ। 

लागतका हिसाबले करिब एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र सेवाको गुणस्तरमा मुख्य भूमिका खेल्ने एउटा कम्पोनेन्टको जडान नै नभएको पाइएको थियो। फोजरी तथा फाइभजी नेटवर्कको इन्टरनेट कनेक्सनलाई तीव्र पार्नका लागि आवश्यक पर्ने 'स्मल सेल' नामको उपकरण नै जडान नगरी झारा टार्ने काम भएको छ। 

नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारमा हुवावे मुख्य कम्पनी रहेको सीसीएसआईको मुख्य बद्‍मासी हो। कम्पनीले ६ हजार स्मल सेल उपकरण जडान गर्नुपर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो। जसमा कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँ बराबरको काम नगरेको हो। जुन उपकरण जडान नहुँदा टेलिकमको फोरजी सेवाको गुणस्तर नै खस्किएको छ।

योसँगै टेन्डर प्रक्रियामै कैफियत देखिएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। ‘टेलिकमको फोरजी प्रक्रियामा थुप्रै कमजोरी देखिएका छन्, त्यसमा छानबीन भइरहेको छ’ अख्तियार स्रोतले भन्यो। 

सम्झौतामा फोरजी पूर्वाधार तथा अन्य काम सकिएपछि कभरेज क्षमताको अध्ययन गरी स्मल सेल जडान गर्नु पर्ने विषय थियो। टेन्डर गर्दा नै ६ हजारको हाराहारीमा स्मल सेल जडान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखाएपछि सोहीअनुसार सम्झौता भएको थियो।

टेलिकमले फोरजीका लागि १८ सय र २३ सय मेघाहर्ज ब्यान्डबाट फ्रिक्वेन्सी पाएको छ। स्मल सेल जडान गर्नुपर्ने २३ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि हो। तर हुवावेले यो जडान रोकिदिएको छ। टेलिकमले १९ अर्ब रुपैयाँभित्रबाट ६ सय ४० वटा  बीटीएस टावर निर्मााणदेखि करिब ६ हजार वटा स्मल सेल जडान गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो।

यो छानबीनमा भेन्डरका रुपमा हुवावे पनि तानिने भएको छ। हुवावेले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा कम्पनीलाई नोक्सानी भएकाले उसको पनि कमजोरी देखिएको छ। 

लागत र प्रक्रिया

नेपाल टेलिकमले २०७३ पुस १७ मा पोखरा र काठमाडौं उपत्यकामा फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो। सोही आयोजनालाई दीर्घकालीन कार्ययोजनाअन्तर्गत नेपाल टेलिकममार्फत् देशभरका ग्राहकमा फोरजी विस्तार गर्ने काम त्यसको दुई वर्षपछिबाट सुरु भएको थियो। 

यसका लागि टेलिकमकी पूर्वप्रबन्धनिर्देशक कामिनी राजभण्डारीको नेतृत्वमा रहेको टेलिकमले स्पेसिफिकेसन तयार गराइ ग्लोबल टेन्डरको मूल्यांकन भइसकेको बेला फोरजी विस्तारमा आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो।

उक्त उजुरीमा अख्तियारले झन्डै १० महिनापछि २०७५ कात्तिममा सफाइ दियो। त्यससँगै टेलिकमले २०७५ पुस १० मा रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्‍याम) को काम हङकङस्थित सीसीएसआई कम्पनी र कोर नेटवर्कको काममा चिनियाँ कम्पनी जेडटीईलाई १९ अर्बको ठेक्का दिएको थियो।

कोर नेटवर्क (स्विचिङ) सप्लाई गर्ने कामको जिम्मा जेडटीईले पायो। यो पनि हुवावेसँग 'नेक टु नेट' प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनी हो। योबाहेक आउट साइट (नेटवर्क) बाहिरको कामको ठेक्का हुवावेको प्रतिनिधि कम्पनीले पायो।

हुवावे मुख्य कम्पनी रहेको सीसीएसआईले रेडियो उपकरण, एन्टेना, टावर, पावर र ट्रान्समिसनको काम पायो। जेडटीईले करिब २ अर्बको काम गरेको थियो भने हुवावेको मुख्य कम्पनी सीसीएसआईले १७ अर्बको काम गरेको थियो।

जेडटीआईले समयमा नै काम सकेको थियो। तर हुवावको कम्पनीले भने सुरुदेखि नै कमजोर र सुस्तरुपमा काम गरिरहेको थियो। कोरोनाअगाडि नै काम सक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएपनि अन्तिम समयमा कोरोनाको कारण देखाउँदै फोरजीको टावर तथा आवश्यक अन्य पूर्वाधार विस्तारमा ढिलाइ गरिरहेको थियो। साथै काम पनि गुणस्तर पुर्‍याएर भएको थिएन। 

सम्झौतामा अमेरिका, क्यानडा, युरोप, फिनल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा बनेको उपकरण प्रयोग गर्ने उल्लेख भए पनि एन्टेना अमेरिका तथा युरोपमा नपाइएको बहाना झिक्दै हुवावेले चिनियाँ एन्टेना प्रयोग गरेको थियो। सम्झौताभन्दा बाहिर गएर जडान भएका उपकरणको विषयमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।