काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि सरकारले आवेदन मागेको छ।

टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भएसँगै बर्खास्त भएका थिए। अहिले रिक्त पदका लागि सरकारले आवेदन मागेको हो। 

आवेदन माग्नुभन्दा केही दिन अगाडिमात्रै प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरिएको छ।

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि फेरि निर्देशिका संशोधन भएको छ। यसअघि सुनिल पौडेललाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउन पनि निर्देशिका संशोधन गरिएको थियो। फेरि पनि सरकारले आफूले रुचाएको व्यक्तिलाई टेलिकममा ल्याउन निर्देशिक संशोधन गरेको हो।

सुनिल पौडेल ल्याउन १५ वर्षको कार्य अनुभवलाई १२ वर्ष र व्यवस्थापकीय भूमिकामा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई ३ वर्षमा झारिएको थियो। अहिले फेरि त्यसमा पनि संशोधन गरिएको छ।

अहिले संशोधन निर्देशिकामा सिभिल इन्जिनियरिङ वा मेकानिकल इन्जिनियरिङ शब्द थप गरिएको छ। यसैगरी ५६ वर्षको ठाउँमा ५८  वर्ष बनाइएको छ। साथै सबैभन्दा बढी सेटिङ ३ वर्षको व्यवस्थापकीय पदमा काम गरेको हुनपर्ने व्यवस्था संशोधन गरेर गरिएको छ।

यी ३ विषयमा किन र कसका लागि संशोधन गरियो त? स्रोतका अनुसार सिभिल इन्जिनियरिङ वा मेकानिकल इन्जिनियरिङ शब्द जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक इन्जिनियर अनिल झाका लागि बनाइएको हो। उनी दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा समेत थिए। 

प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहालले अन्तिमसम्म लबिङ गरे पनि सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा कुनै पनि हालतमा सहमत भएकी थिइनन्। शर्माले प्राधिकरणमा भुपेन्द्र भण्डारीको नाममा अडान लिएर झालाई ल्याउन सहमत भएकी थिइनन्।

मन्त्री शर्माले प्राधिकरणको अध्यक्ष कुनै पनि हालतमा अनिल झालाई बनाउन नसकिने अडान लिएकी थिइन्। तर प्राधिकरणमा अध्यक्ष हुन नपाएपछि झालाई मिल्नेगरी फेरि नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिमा खेल्न खोजिएको स्रोतहरूको भनाइ छ। 

यसैगरी तीन वर्षको व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेको हुनपर्ने विषयलाई संशोधन गरेर व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेको भए हुने बनाउनुको पछाडि टेलिकमभित्रै रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्रीनिकट प्युठानका कर्मचारीलाई लक्षित गरेर यो संशोधन गरिएको हो। 

केही समय अगाडि मात्रै म्यानेजर पदमा बढुवा भएका विमल आचार्य र शिवराज खनाल यो व्यवस्थाबाट लाभ लिनेमा पर्छन्। उनीहरू म्यानेजर पदमा बढुवा भएको एकवर्ष पनि भएको छैन। 

यसैगरी ५६ बाट ५८ वर्षको उमेर बनाउनुको कारण चाहिँ हालको निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडीलाई समेत प्रक्रियामा सहभागी गराउन खोजिएको बुझिएको छ। निर्देशिका संशोधन नभएको भए आचार्य, खनाल र पहाडी दुबै प्रक्रियामा नै सहभागी हुन पाउने थिएनन्।संशोधन नगरिएको भए पूर्वप्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र प्रेमबहादुर गुरुङ मात्रै योग्य हुने थिए।

अनिल झाका पक्षमा चर्को लबिङ भएपनि प्रतिस्पर्धालाई फराकिलो बनाउने र सकेसम्म टेलिकममै कार्यरतबाट प्रबन्ध निर्देशक बनाउने वातावरणका लागि फराकिलो मापदण्ड बनाइएको सञ्चारमन्त्री निकट स्रोतहरूले बताएका छन्।

अनिल झालाई आवेदनमात्र दिन लगाउने तर छनौटमा धेरै सहभागी हुँदा अन्तिम तीनजनाको सूचीमै समावेश हुन नसकेपछि उनको सम्भावना टार्न सकिने पनि कतिपयको विश्वास छ। यसो भएको अवस्थामा म्यानेजरद्वयको सम्भावना बढ्न सक्नेछ। यद्यपि यो प्रक्रियामा पहाडीको पनि सम्भावना कायमै रहेको छ।