काठमाडौं- नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघले चुरोटमा लाग्दै आएको करका विषयमा भ्रम छर्ने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। 

विगत केही दिनदेखि ‘चुरोटमा दक्षिण एसियामै कम कर, ज्यानमारा चुरोट प्रतिसरकार किन उदार?’ भन्ने व्यहोराको विज्ञापन प्रकाशित भइरहेको भन्दै संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

'केहि समयदेखि उक्त विज्ञापन प्रकाशित गरी नेपालमा हाल चुरोटमा करको भार ३३ प्रतिशत मात्र छ भन्ने कुराको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। जुन कुरा तथ्यमा आधारित नभइ भ्रामक रहेको व्यहोरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

स्वदेशी उत्पादनबाट नै राष्ट्रिय माग पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको चुरोट उद्योगबाट हाल नेपालमा विभिन्न किसिमका चुरोटहरु उत्पादन हुने गरेको र नेपाल सरकारको कुल राजस्वमा सूर्तिजन्य उद्योगको ४ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको जनाइएको छ। 

'सरकारको राजस्व नितिमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले प्रायोजित रुपमा विज्ञापनमार्फत गलत तथ्यांक प्रकाशन गरी भ्रमपूर्ण रुपमा प्रस्तुत भइरहेको तर्फ संघको ध्यानआकिष्ट भएको छ। नेपालमा बिक्री हुने विभिन्न लम्बाइका चुरोटमा अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर, अन्तःशुल्क स्टिकर शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार शुल्क लगायतका करहरु संकलन गरिन्छ। विभिन्न कम्पनिका विभिन्न ब्राण्डका चुरोटमा बिक्री मूल्यको ७१ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको कुरा स्पष्ट छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

चुरोटमा करको भार ३३ प्रतिशत मात्र छ भन्ने जस्ता तथ्यहीन एवं भ्रामक सूचनाबाट नीति निर्माणलाई प्रभावित पार्न खोज्नु यी उद्योगहरुले पुर्‍याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्नुमात्र नभइ स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनलाई निरुत्साहन गर्नु, आयातित एवं गैरकानूनी वस्तुहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु, निहित स्वार्थका लागि राज्यलाई गुम्राहमा पार्न खोज्नु रहेको जनाइएको छ।

विभिन्न कारणले नेपालमा चुरोटको बजार अवस्था ह्रासमुख रहेको, गैरकानूनी चुरोट र सुर्तिजन्य पदार्थको व्यापार बढिरहेको अवस्था तथा वार्षिक बजेट तर्जुमा भइरहेको समयमा गलत र भ्रमपूर्ण रुपमा करको दरको अवस्थाबारे विभिन्न पत्र पत्रिकामार्फत विज्ञापन सम्प्रेषण गर्नु अशोभनीय रहेको बताइएको छ।

नेपालमा विभिन्न कम्पनिका प्रतिनिधिमूलक ब्राण्डका चुरोटहरूमा (५० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा यी ब्रान्डहरुको छ) कुल उपभोक्ता मूल्यमा लाग्ने करको प्रतिशत निम्नबमोजिम रहेको छ :