काठमाडौं- ह्वासिन सिमेन्टले नेपालमा थप ६ अर्ब ६३ करोड ४० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। लगानी बोर्डको मंगलबार बसेको बैठकले उक्त लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैशाख १६ र १७ गते आयोजना गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री तथा बोर्ड अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ह्वासिन सिमेन्टको विस्तारका लागि आउने थप लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

साढे १४ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भइरहेको ह्वासिन सिमेन्ट उद्योग धादिङको पानीखर्क क्षेत्रमा ५ सय रोपनी जग्गामा फैलिएको छ। अब उद्योगको लगानी २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने छ। नेपाली र चिनियाँ व्यवसायीको संयुक्त लगानी रहेको सो उद्योगले २०७८ देखि उत्पादन थालेको थियो।  

बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र ह्वासिन सिमेन्टका तर्फबाट उपाध्यक्ष सू गाङबीच २०७५ असार ६ गते उद्योग स्थापनाका लागि सम्झौतापत्रमा चीनको राजधानी बेइजिङमा हस्ताक्षर भएको थियो। 

२०७४ मङ्सिर १२ मा ह्वासिनलाई खानी विभागले धादिङको पानीखर्कमा खानी उत्खनन् गर्न अनुमति दिएको थियो। खानी विभागले बोलपत्रका आधारमा बढी मूल्य भुक्तानी गर्ने कम्पनीलाई उक्त खानी दिएको हो। बोर्डका अनुसार २०७२ पुस ५ गते वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले स्वीकृति दिएको थियो। 

डाबरले ९ अर्ब ६८ करोड लगानी थप्ने

बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपाल प्रालिलाई उत्पादन बढाउन तथा उत्पादन विविधीकरण परियोजनाका लागि ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी थप गर्न लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएको छ।

लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णयसँगै डाबरको निर्माण तथा सञ्चालन लागत १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। लगानी बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार पीआईएका लागि वार्ता समिति गठनका लागि बोर्डले स्वीकृति दिएको बताए। पीआईए भएपछि डाबरले औपचारिक रुपमा लगानी थपेर उत्पादन बढाउने प्रक्रिया थाल्नेछ।

लगानी थप्ने विषयमा लगानी बोर्ड र डाबरबीच २०८० बैशाखमा परियोजना समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । २०७८ माघ २५ मा बसेको लगानी बोर्डको ४९ औँ बैठकले डाबरको क्षमता अभिवृद्धि र उत्पादन विविधीकरण गर्न लगानी स्वीकृति गरेको थियो।

लगानी बोर्डका प्रवत्ता तथा सहसचिव प्रध्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार बोर्ड बैठकले तीनवटा निर्णय गरेको छ। ह्वासिन सिमेन्ट र डाबरको लगानी थप गर्ने विषयका साथै १ सय ४८ वटा परियोजना लगानी सम्मेलनको सोकेसमा राख्न पनि बोर्डबाट निर्णय भएको छ।