काठमाडौं- सरकारले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को आज सोमबार बसेको बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ पेस गर्ने निर्णय गरेको हो। 

यही बैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी सरकारले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न’ बनेको अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। अध्यादेशमार्फत विभिन्न ऐनका व्यवस्थाहरूमा संशोधन गर्न लागिएको छ।

लगानी सम्मेलनअघि विभिन्न कानूनमा सुधारका लागि सिफारिस गर्न गठिन कार्यदलले एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यसैका आधारमा सरकारले संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। 

संसद्‍बाट कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेकाले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागिएको हो। 

मौजुदा नीतिगत, कानूनी, सरंचनागत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने विषयको तीन महले विवरणसहितको प्रस्तावित खाका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित 'मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदल'ले सरकारलाई बुझाएको थियो। 

कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लगायत ऐनका व्यवस्था संशोधनको सुझाव दिएको छ। 

त्यस्तै भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नागरिक उड्डयन ऐन, २०५३ का व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ मा समेत संशोधनको आवश्यकतासमेत कार्यदलले औँल्याइएको छ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लगायत ऐनका व्यवस्था संशोधनको सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नागरिक उड्डयन ऐन, २०५३ का व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ मा समेत संशोधनको आवश्यकता औँल्याएको छ। 

विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा संशोधन तथा परिमार्जनका लागि कार्यदलले दिएका सुझावलाई आधार बनाएर सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि सहज हुने कानूनी सुधारतर्फको काम अघि बढाएको हो।