काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत जोखिम कम गर्नका लागि दिएका कतिपय सुविधाहरूको दुरुपयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै समस्यामा परेका छन्। कोभिड १९ का समयमा राष्ट्र बैंकले दिएको पुनर्कर्जा सुविधाको दुरुपयोग हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव र ब्याजदर वृद्धिको समस्या आएको थियो।

राष्ट्र बैंकले लिएको खुकुलो मौद्रिक नीतिको फाइदा उठाउँदै बैंकहरूले अनियन्त्रित ढंगबाट कर्जा प्रवाह गर्दा आयातमा अस्वभाविक वृद्धि हुँदा मुलुकको सञ्चितिमा दबाब पर्ने देखेर राष्ट्र बैंकले केही निर्मम निर्णयहरू लियो। जसबाट बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा पर्‍यो। जसका परिणामहरू पछिल्लो समयमा देखिइरहेकै छन्।

कर्जा विस्तार रोक्न राष्ट्र बैंकले ८५ प्रतिशतको कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) लाई हटाएर ९० प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपात कार्यान्वयनमा ल्यायो। प्रणालीमा तरलता अभाव भएपछि निक्षेप खोसाखोस गर्ने बैंकहरूको प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउँदै राष्ट्र बैंकले खुला अर्थनीति अवलम्बन गरेपछि पहिलोपटक ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्‍यो।

यसका बाबजुत राष्ट्र बैंकले सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्न ब्याजदर बढाउने र वस्तुको आयातका लागि खोल्ने प्रतितपत्र (एलसी) मा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने नीति लियो। यस व्यवस्थाले मात्रै काम नगरेपछि राष्ट्र बैंकले कर्जाको जोखिमभार बढाउने, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गर्ने र सेयर कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नेसम्मको काम गर्‍यो। 

राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका यस्ता नीतिका पछाडि बैंक वित्तीय संस्थाहरू नै बढी दोषी देखिन्छन्। राष्ट्र बैंकले दिएका सुविधाको उपयोग गरेर अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्नुको सट्टा दुरुपयोगका कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा परेको छ। 

मुलुकको अर्थतन्त्रको पर्याप्त अध्ययन नगरी प्रणालीमा अधिक तरलता भएको समयमा निक्षेपको ब्याजदर घटाएर २ प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्‍याउने र तरलता अभाव भएको समयमा कर्जाको ब्याजदर बढाएर १५/१६ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने बैंकहरूको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको नीतिले बैंकिङ प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको छ। 

तरलता अभाव भएको भन्दै गत वर्ष बैंकहरूले ल्याएको १० वर्षमा १० गुणा प्रतिफल जस्ता नीतिले बैंकहरूको लागत उच्चरुपमा बढ्न गइ कर्जा महँगो भएको असर बैंकहरूले अहिलेसम्म भोगिरहेका छन्। यस स्किमअन्तर्गत निक्षेप राखेका कतिपय बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई फोन गरेरै निक्षेप फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका छन्।

एक बैंक समस्यामा पर्दै गरेको हल्लाले निक्षेपकर्ताले स्वत:स्फुर्तरुपमा लामो अवधिका लागि राखेको यस्तो निक्षेप निकालेका छन्। ३० अर्ब रुपैयाँ यस स्किमअन्तर्गत जम्मा भएको निक्षेप झिक्दा सुरुवातमा बैंकलाई दबाब नै भएपनि अहिले आएर अवस्था सहज भएपछि लागत घटेको भनी राहत महसुस गरिरहेको सम्बन्धित बैंकका कर्मचारीहरूले सुनाउने गरेका छन्।

कतिपय बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको लगानीयोग्य रकम उपलब्ध हुनासाथ लगानी गरिहाल्नै पर्ने नीतिका कारण पनि बैंकहरू जोखिममा परेका हुन्। कृषि विकास बैंकबाट अवकास पाइसकेका एक कार्यकारी अधिकृतले तरलता उपलब्ध हुनासाथ परिचालन गर्नसक्ने सीईओ कुशल व्यवस्थापक नै नहुने तर्क गर्थे। जब कि त्यो बेलामा कृषि विकास बैंकको सीडी अनुपात करिब ९५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा सहज हुन थालेपनि कर्जा विस्तार भन्दा पनि निक्षेपमा प्रतिस्पर्धा गरेपछि कर्जाको ब्याजदर १३/१४ प्रतिशत पुगेकोले कर्जा विस्तार नुहुँदा पहिलो त्रैमासबाटै बैंकको वित्तीय विवरण प्रभावित हुन सुरु गरेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकको नाफा २८ प्रतिशतले घटेपछि बैंकहरू ब्याजदर घटाएर कर्जा विस्तारमा लागेका थिए। राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जाको जोखिमभार घटाउने, सीमा बढाउने, रियलस्टेट तथा हायरपर्चेज कर्जाको जोखिमभार घटाउने नीति लिएपनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेन। 

कर्जा नबढ्नुको प्रमुख कारण राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना सुविधा पनि रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। कर्जा विस्तार गरेर अर्थतन्त्र सहज बनाउँदै लिएर जानुपर्नेमा बैंकहरूले कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनामा बढी जोड दिएकाले ऋणीहरूमा कर्जा तिर्ने रुची कम हुँदै गएको पाइएको छ।

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त क्षेत्रमा रहेका ऋणीको औचित्य र आवश्यकता आधारमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न भनेपनि बैंकहरूले यसलाई दीर्घकालीन उपकरणको रुपमा उपयोग गर्दा बैंकहरू समस्यामा परेका हुन्। यही सुविधाका कारण बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको र अन्य सूचकहरू नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्। 

तेस्रो समीक्षामार्फत पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको म्याद नथप्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिँदै आएको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा तेस्रो मौद्रिक समीक्षामार्फत थप नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। 

यस सुविधाका कारण ऋणीहरू कर्जा तिर्न नआएको र यसले खराब कर्जा बढेको बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ। बैंकिङ प्रणालीमा करिब ६ खर्ब लगानीयोग्य रकम र कर्जाको ब्याजदर घटेर एकल अंकतर्फ आएकाले उक्त सुविधा सधैँभरी दिन नहुने पक्षमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू छन्। 

यसले बैंकको खराब कर्जा बढ्दा खुद नाफा, वितरणयोग्य नाफा, पुँजीकोष लगायतका वित्तीय विवरणमा असर गरेको र यसले सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीमा समस्या ल्याउन सक्ने देखेपछि राष्ट्र बैंक कर्जा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा नथप्ने निचोडमा पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकले दिएको यस सुविधाकै कारण ऋणीहरूले कर्जाको माग गर्न छोडेका छन्। आफू समस्यामा भएको भन्दै ऋणीले त्रैमासको अन्त्यमा कर्जाको साँवा ब्याज तिर्नेभन्दा पनि ब्याज पुँजीकरणमा जोड गर्न थालेपछि बैंकको कार्यसम्पादनमा नै असर परेको छ। 

खराब कर्जा बढ्दै गएकाले बैंकहरूको प्रोभिजनिङ बढेको छ। प्रोभिजिनिङ बढ्दा वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको छ। जसले बैंकको सञ्चित नोक्सानी बढ्न थालेको छ। सञ्चित नोक्सानी बढ्दा बैंकहरूको पुँजीकोष उच्च दबाबमा फस्न थालेको छ। जसले बैंकहरूको कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आउन थालेको छ। 

कोभिड १९ र सञ्चितिको दबाब कम गर्न लिएका प्रतिबन्धात्मक गतिविधिको असर हटिसकेकाले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा आवश्यक नरहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए। 

'अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो समस्या छैन। समस्यामा परेका केही क्षेत्र भएपनि सबै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा आवश्यक छैन। चैत मसान्तबाट यो सुविधा हटिसकेको छ। अब राष्ट्र बैंकले यसलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन।

यसले बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा असर गर्न थालिसकेको छ। बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्न थालेको छ। जसले नाफा लगायतका अन्य सूचकमा पनि ठूलै असर गरेको छ', ती अधिकारीले भने। 

अर्थतन्त्रमा समस्या भएको समयमा निश्चित अवधिका लागि दिने सुविधा सधैँभरी दिँदा ऋणीलाई कर्जा तिर्नुनपर्ने सन्देश जाने र यसले प्रणालीमा समस्या ल्याउने भएकाले पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनाको सुविधा दिन नहुने ती अधिकारीले बताए। 

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएर राष्ट्र बैंकले ब्याज दिएर पैसा किन्न दिनुपर्ने तर व्यवसायीले कर्जा पुनर्तालिकीकरण पाइरहनुपर्ने भन्ने बुझाइ नै गलत रहेको राष्ट्र बैंकका अर्का एक अधिकारीले बताए।

'बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। सधैँ पुनर्तालिकीकरणको सुविधा खोजेर हुँदैन। ऋण लिएपछि व्यवसाय सञ्चालन गरेर ऋण तिर्नुपर्‍यो। बैंकिङ प्रणालीबाट राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्नुपर्ने अनि व्यवसायीले सुविधा पाइरहने भन्ने बुझाइ गलत भयो। राष्ट्र बैंकले यो सुविधा रोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ',उनले भने। 

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि उक्त सुविधालाई चैत मसान्तसम्म निरन्तरता दिएको थियो। 

'टू बिग टू फेल' रोक्न दिएको सुविधाको दुरुपयोग

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सकारात्मक सूचीमा पर्ने मदिरा तथा सुर्तिजन्य वस्तुबाहेक सबैमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा दिएको थियो। 

होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपक्षीपालन, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईंटा/ब्लक, पाईप्स एण्ड फिटिङ्गस लगायतका प्रभावित कर्जासमेत), शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढी, पहिलो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित परियोजनामा लगानी रहेको कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा दिएको छ। 

यस्ता कर्जामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गरे पुग्छ। राष्ट्र बैंकको खराब कर्जा वर्गीकरणको जुनसुकै वर्गमा परेका ऋणीले पनि कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा पाउँने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकको यस सुविधाको दुरुपयोग गर्दै ऋणीले ब्याज पुँजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। गत पुस मसान्तमा मात्रै करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज पुँजीकरण भएको छ।

जसले कर्जा विस्तार बढेजस्तो देखिए पनि वास्तविकरुपमा चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २८ अर्बको हराहारीमा मात्रै कर्जा विस्तार भएको छ। चैत मसान्तपछि निकै ठूलो मात्रामा ब्याज पुँजीकरण भएको छ। तर राष्ट्र बैंकको चैत महिनाको तथ्यांक प्रकाशन नगरिसकेकाले कति रकम ब्याज पुँजीकरण भयो भनेर यकिनसाथ अहिले नै भन्न नसकिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

राष्ट्र बैंकले प्रणाली बचाउनका लागि 'टू बिग टू फेल'को अवधारणा अनुसार दिएको पुनर्कर्जाको दुरुपयोग भएको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।अर्थतन्त्रमा संकट आएको समयमा प्रणालिगत जोखिम निम्त्याउन सक्ने बैंकहरूलाई जोगाउन विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले यस्तो सुविधा दिने गरेका छन्।

नेपालका मझौला तथा साना उद्यमी व्यवसायी, निर्माण क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुँदा यस क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा ऋण प्रवाह गरेका बैंकहरूलाई जोगाउनका लागि राष्ट्र बैंकले 'टू बिग टू फेल' को अवधारणाअनुसार यस्तो सुविधा दिएको थियो।

राष्ट्र बैंकले संकटमा दिएको सुविधाको दुरुपयोगमा बैंक वित्तीय संस्थाहरू लाग्ने गरेको बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ। कोभिड १९ को समयमा दिएको पुनर्कर्जाको सुविधा पनि बैंकहरूले नै दुरुपयोग गरेको र पछिल्लो समय दिएको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनामा बैंकहरू अधिक निर्भर भएका छन्।

अर्थतन्त्र सहज हुँदै गएपछि यस्ता सुविधाको उपयोग घटाउँदै जानुपर्नेमा बैंकहरू नै यसमा परनिर्भर हुन थालेपछि ऋणीहरूको कर्जा तिर्नेमा रुची घट्दै गएको छ। ऋण तिर्नुको सट्टा कर्जा पुनर्तालिकीकरण र ब्याज पुँजीकरण गर्नेतर्फ नै उनीहरू लागेपछि पछिल्लो समय बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको हो।

चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा १ खर्ब २८ अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह भएकोमा पुसमा मात्रै ८२ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको थियो। जसमा करिब ६५ अर्ब कर्जा ब्याज पुँजीकरणले बढेको हो। 

कतिपय राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू यसलाई 'कर्जा एभरेग्रिनिङ'को संज्ञा दिन्छन्। 'विगतमा कर्जाको एभरग्रिनिङ भएजस्तै पछिल्लो समय ब्याज पुँजीकरण भइरहेको छ। यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले यो सुविधा हटाउने सोच बनाइसकेको छ', राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा ११.५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। हालसम्म करिब ४ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको छ।

यसबाट ब्याज पुँजीकरणको हिस्सा हटाउने हो भने करिब ३ प्रतिशतभन्दा कमले मात्रै कर्जा विस्तार भएकोले अर्थतन्त्र चलायनमा भएको छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा कर्जा विस्तार घटेको हो।

अर्थतन्त्र कम चलायनमा हुनुमा मौद्रिक नीतिभन्दा पनि सरकारी बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनु प्रमुख कारण हो। यसले मागमा कमी आइ कर्जा लगानी घट्दा बैंक वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण संकुचित भएको हो।

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकहरूको खुद नाफा करिब १३.५ प्रतिशतले घटेको छ भने वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा २.९५ प्रतिशतबाट बढेर ३.६५ प्रतिशत पुगेको छ। 

बैंकहरूको खराब कर्जा बढेकाले प्रोभिजनिङको रकम पनि बढेको छ। प्रोभिजनिङको रकम बढ्दा बैंकहरूको सञ्चित मुनाफा ऋणात्मक हुँदा पुँजीकोष निर्धारित ८.५ प्रतिशतसम्म तल आउन थालेको छ। पुस मसान्तसम्ममा ३ वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत भन्दा तल आइसकेको छ भने चैत मसान्तपछि यो संख्या अझै बढ्ने देखिएको छ।