काठमाडौं- निलम्बित महाप्रबन्धक सुनिल पौडेलको कमिसनको चक्करमा रुमल्लिएको नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली जडानको काम अन्तत: अघि बढेको छ। 

जर्जर प्रणालीका कारण कम्पनीलाई बर्सेनि अर्बौं नोक्सानी भएपनि मर्मत सम्भारकै नाममा अर्बौंको ठेक्का लगाएर नयाँ प्रणाली खरिदलाई टार्दै आएका पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा परेपछि निलम्बित भएका छन्। 

पौडेल निलम्बित भएपछि उनीमाथि थप विषयमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। पौडेलले अघि बढाएको बिलिङको मर्मतसम्भारको ठेक्कामै अनियमितता भएपछि अख्तियारले छानबीन गरिरहेको छ। 

टेलिकमले अब भने नयाँ बिलिङ प्रणाली जडान तथा सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ। 

यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले पनि तत्काल नयाँ बिलिङ प्रणाली जडान गर्न सिफारिस गरेको थियो। विभिन्न अध्यन तथा अवस्थाले नयाँ बिलिङ प्रणाली राख्नुपर्ने भन्दै टेलिकमले टेन्डर आह्वान गरेको हो। 

अहिले नेपाल टेलिकममा एसिया इन्फोको बिलिङ प्रणाली रहेको छ। यही बिलिङ प्रणालीकै कारण बर्सेनि अर्बौं आम्दानी चुहावट भइरहेको भन्दै आधुनिक र स्वचालित प्रणाली ल्याउनका लागि यसअघिका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले खरिद प्रक्रिया नै अघि बढाएका थिए। तर अधिकारी बाहिरिएर सुनिल पौडेल प्रबन्ध निर्देशक हुनेवित्तिकै उक्त खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो। खरिद प्रक्रिया रोक्नेमात्र होइन पौडेलले अझै चार वर्ष यही प्रणालीबाट काम चलाउने साँठागाँठ गरेका थिए।  

चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो आफैमा प्रतिष्ठित बिलिङ प्रणाली विकास तथा सञ्चालन गर्ने कम्पनी होइन। उद्योगमा खासै प्रतिष्ठा नकमाएको यो कम्पनीले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली पछिल्लो एक दशकदेखि सम्हालिरहेको छ। सुरुमै सेटिङमा छिराइएको तत्कालीन अधिकारीहरू बताउँछन्। 

शक्ति केन्द्रसँगको साँठगाठले गर्दा यो कम्पनीले सुरुवाति टेन्डरमात्र होइन त्यसपछिका हरेक उपकरण खरिदमा समेत आफ्नै च्यानल निश्चित गरेको छ। यो बिलिङ प्रणालीमा स्टोरेज कन्ट्रोलर एचपीका मात्र राख्न सकिन्छ। यसको जडान नै त्यसरी गरिएको छ। यी डिभाइसको नेपाली एजेन्ट कास्ट ट्रेडिङ रहेको छ। 

स्टोरेज कन्ट्रोलरसँग सर्भरमा पनि निश्चित गरिएको छ। सबमाइक्रो ओराकलकैमात्र प्रयोग हुन्छ। सर्भर तथा स्टोरेजमा खराबी आउँदा यीबाहेक अरु कुनै पनि ब्रान्ड वा कम्पनीको लिन सकिँदैन। तर यसरी गरिने खरिदको दायित्व भने कम्पनीलाई हुन्छ। यसमा एक प्रकारको सिन्डिकेटको योजना बनाइएकोमात्र छैन कि वर्षौंदेखि यही चलिरहेको छ।