काठमाडौं- चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएसँगै बैंकहरूको कर्जा संरचनामा परिवर्तन देखिन थालेको छ। २०७९ कात्तिक १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका कारण ओभरड्राफ्ट शीर्षकको कर्जा घट्न थालेको छ भने क्यास क्रेडिट र आवधिक कर्जा बढ्न थालेको छ।

एकवर्षभन्दा कम अवधिका लागि व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रवाह भएको ओभरड्राफ्ट कर्जालाई क्यास क्रेडिट शीर्षकअन्तर्गत औद्योगिक, व्यावसायिक सेवा र अन्य क्षेत्रमा समायोजन गर्ने कामलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीव्रता दिएका छन्।

यसैगरी एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि लिएको दीर्घकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जालाई बैंकहरूले आवधिक कर्जा (टर्म लोन) को औद्योगिक, व्यावसायिक, सेवा वा अन्य क्षेत्रको कर्जा शीर्षकमा धमाधम नवीकरण गरिरहेका छन्। 

कुनै पनि उद्यम वा व्यवसायको चालु पुँजी आवश्यकतालाई अल्पकालीन चालु पुँजी आवश्यकता र दीर्घकालीन चालु पुँजी आवश्यकताका आधारमा विभाजन गर्नुपर्ने व्यवस्था चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले गरेको छ।

मार्गदर्शनले कर्जाको समय अवधिका आधारमा अल्पकालीन वा दीर्घकालीन चालु पुँजी कर्जाका रुपमा विभाजन गरेको हो। एकवर्षभन्दा कम अवधिका लागि प्रवाह भएको चालु पुँजीलाई अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जा र एकवर्षभन्दा बढी तीन वर्षदेखि १० वर्षको अवधिका लागि प्रवाह भएको चालु पुँजी कर्जालाई दीर्घकालीन चालु पुँजी कर्जाको रुपमा मार्गदर्शनमा परिभाषित गरिएको छ। 

दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यवसाय र चार करोड रुपैयाँभन्दा बढीको उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अल्पकालीन चालु पुँजी र दीर्घकालीन चालु पुँजीको रुपमा विभाजन गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।

लघु घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले एक करोडसम्मको व्यवसाय र तीन करोडसम्मको उत्पादनशील उद्योगमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागु नहुने व्यवस्था गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेअनुरुप राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै उत्पादनशील उद्योगमा प्रवाह हुने चालु पुँजीकर्जा बढाएको हो।

यस्तै दुई करोडसम्मको व्यवसाय र चार करोडसम्मको उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा चालु पुँजी कर्जा निर्धारण गर्दा वार्षिक अनुमानित कारोबार वा बिक्रीको २० प्रतिशत चालु पुँजी कर्जा बैंकहरूले दिन सक्छन्। यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष हुने र उक्त कर्जा नवीकरणयोग्य हुने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।

तर उद्यम व्यवसायको क्यास कन्भर्स साइकल, अपरेटिङ साइकल, डीएसओ, लिड टाइम र एकाउन्ट पेवललगायतका विश्लेषण गर्दा औचित्य र आवश्यकता आधारमा ५० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा दिनसक्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ। 

सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ओभरड्राफ्ट शीर्षकअन्तर्गत रहेका चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई अल्पकाल र दीर्घकालमा विभाजन गरी क्यास क्रेडिट र टर्म लोनमा सारेका हुन्। 

राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको तथ्यांकले गत असर मसान्तको तुलनामा आवधिक कर्जा १५.९ प्रतिशत र क्यास क्रेडिट कर्जा २४.६ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ। अर्कोतर्फ ओभरड्राफ्ट कर्जा ४३ प्रतिशतले घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।

गत असार मसान्तसम्ममा करिब २ खर्ब ३२ अर्ब रहेको ओभरड्राफ्ट कर्जा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा घटेर १ खर्ब ३२ सीमित भएको छ। गत असार मसान्तसम्ममा १ खर्ब ५८ आवधिक कर्जा चालु आर्थिक वर्षको फागुनमा बढेर २ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 

यस्तै गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा ५ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रहेको क्यास क्रेडिट कर्जा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मा करिब ६ खर्ब ४४ पुगेको छ। 

ओभरड्राफ्ट अन्तर्गतबाट क्यास क्रेडिड कर्जा र आवधिक कर्जामा ट्रान्सफर भएको कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै व्यावसायिक क्षेत्रको कर्जा नवीकरण भएको छ। यस अवधिमा क्यास क्रेडिड कर्जातर्फको व्यावसायिक कर्जा ३०.३ प्रतिशत र आवधिक कर्जाअन्तर्गतको व्यावसायिक क्षेत्रको कर्जा ३१.८ प्रतिशतले बढेको छ। 

आवधिक कर्जाअन्तर्गतको औद्योगिक कर्जा १८.९ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको २१.१ प्रतिशतले बढेको छ भने अन्य क्षेत्र ३.८ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ। क्यास क्रेडिट कर्जाअन्तर्गतको औद्योगिक कर्जा १४.६ प्रतिशन, सेवा क्षेत्र ७.३ प्रतिशत र अन्य क्षेत्र ३१.५ प्रतिशतले बढेको छ।

राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले नै ओभरड्राफ्ट शीर्षकअन्तर्गत रहेका चालु पुँजी कर्जालाई आवधिक कर्जा वा क्यास क्रेडिट कर्जाका रुपमा नवीकरण गर्न भनेकाले बैंकहरूले सोहीबमोजिम गर्दा कर्जाको संरचनामा परिवर्तन भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ।

'राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शनले कर्जाको संरचनामा परिवर्तन देखिन थालेको हो। मार्गदर्शनले तोकेको समयसीमाका कारण ओभरड्राफ्ट शीर्षकअन्तर्गत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको अल्पकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जा क्यास क्रेडिटमा र दीर्घकालीन प्रकृतिको चालु पुँजीकर्जा टर्म लोनमा समायोजन हुन थालेको छ। जसले ओभरड्राफ्ट शीर्षकको कर्जा घटेको छ भने टर्म लोन र क्यास क्रेडिटअन्तर्गतको शीर्षकहरू बढेका छन्', राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले २०८० असार मसान्तसम्ममा १० प्रतिशत र २०८० पुस मसान्तसम्ममा २० प्रतिशत चालु पुँजी शीर्षकअन्तर्गत प्रवाह भएको अन्य शीर्षकको कर्जा क्यास क्रेडिड कर्जा र टर्म लोनमा नवीकरण वा समायोजन गरिसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तै २०८१ असार मसान्तसम्मा थप २० प्रतिशत, २०८१ पुस मसान्तसम्ममा अर्को २० प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्ममा ३० प्रतिशतगरी शतप्रतिशत कर्जा समायोजन गरिसक्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा चालु पुँजीकर्जा नवीकरण वा अन्य शीर्षकमा मिलान गर्दा कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनाको रुपमा लिन नमिल्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ। 

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको कार्यान्वयनले गर्दा नै टर्म लोन तथा क्यास क्रेडिट कर्जा बढेको र ओभरड्राफ्ट घटेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले समेत स्वीकार गरेका छन्। 

'चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा बैंक वित्तीय संस्थाले जोड दिइरहेका छन्। ओभरड्राफ्टअन्तर्गत लिएको चालु पुँजी कर्जा क्यास क्रेडिड कर्जा र टर्म लोनमा रुपान्तरण भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र जुनसुकै शीर्षकमा चालु पुँजीका लागि प्रवाह गरिएको कर्जा उक्त शीर्षकहरूमा ल्याएर नवीकरण वा मिलान गर्नुपर्ने चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्था कार्यान्वयनलाई बैंकहरूले गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाइरहेको राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकबाट पनि देखिएको छ', केसीले भने। 

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेर चालु कर्जाको समायोजन वा मिलान गर्दा कर्जाको दुरुपयोग रोक्ने राष्ट्र बैंकको प्रयास सफल हुनेमा एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ ढुक्क देखिएका छन्। विगतमा भएजस्तो ओभरड्राफ्टबापत कर्जा लिएर कर्जाको एभरग्रिनिङको समस्या हट्दै गएको उनले बताए। 

'विगतमा कर्जाको एभरग्रिनिङ भयो भन्दै राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्यायो। ओभरड्राफ्ट लिएर कर्जाको ब्याजमात्रै तिरेर कर्जा एभरग्रिनिङ गराइराख्ने समस्या हट्न थालेको छ। व्यवसायीले मौज्दात सधैँभरी राखिराख्नुपर्ने भएकाले कतिपय वर्किङ क्यापिटललाई दीर्घकालीन प्रकृति मानेर टर्म लोनमा रुपान्तरण गरी साँवाब्याजका रुपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै छोटो अवधिकको चालु पुँजी कर्जालाई क्यास क्रेडिट कर्जामा मानेर रुपान्तरण गरिएकाले टर्म लोन र क्यास क्रेडिट बढेको छ भने ओभरड्राफ्ट घटेको छ ', खालिङले भने।

व्यावसायिक प्रयोजनमा खुलेका ओभरड्राफ्ट कर्जालाइ बैंकहरूले कर्पोरेट कर्जाअन्तर्गत वर्गीकरण गरेर जोखिम समायोजन गरिसकेकाले  पुँजीकोष पर्याप्ततामा खासै ठूलो फरक नपार्ने उनले बताए।

पुँजीकोष र सीडीको समस्या भएका बैंकहरुको कर्जा खरिद गर्न स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले देखायो चासो