काठमाडौं- नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)ले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

‘माइग्रेन्ट रिक्रुटमेन्ट एडभाइजर’ प्रयोगकर्ता श्रमिकद्वारा आफूले सेवा लिएका म्यानपावर कम्पनीको सेवा मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गर्दै जिफन्टले रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क र खर्च बेहोर्ने व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिएको हो।

अध्ययनमा सहभागी एक हजार ५९३ मध्ये ९८ प्रतिशत बढी व्यक्तिले आफूले चर्को भर्ना शुल्क तिरेको बताएका थिए। उनीहरुले औषत एक लाख रुपैयाँ भर्ना शुल्क तिर्नुपरेको अध्ययनले जनाएको छ। अध्ययनमा संलग्न दुई प्रतिशतभन्दा कम व्यक्तिले आफूले कुनै पनि शुल्क तथा खर्च बेहोर्नु नपरेको बताएका थिए।

सरकारले पछिल्ला केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमिकको भर्नाबापतको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। श्रमिक भर्नाको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने विषयलाई गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम समझदारीमा समेटिएको छ। जोर्डन, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), मरिससलगायत मुलुकसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। श्रम सम्झौतामा भर्ना प्रक्रिया निःशुल्क बनाइने उल्लेख भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले चर्को शुल्क तिर्दै आएका छन्।

श्रमिकले भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन पनि जिफन्टले सुझाव दिएको छ। श्रमिकले कुनै शुल्क तिर्नुपरेमा त्यसको अनिवार्य रसिद पाउने विषयलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जिफन्टले सरोकारवाला निकायको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ।
 
घटेन एजेन्टको सक्रियता

सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्दै म्यानपावर एजेन्ट खारेज गरेको छ। ऐनले एजेन्ट खारेज गरे पनि अझै एजेन्टको सक्रियता नघटेको अध्ययनमा पाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेमध्ये ४०  प्रतिशत व्यक्ति एजेन्टमा नै निर्भर रहेका छन्। बत्तीस प्रतिशत व्यक्ति भने प्रत्यक्षरुपमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनी पुगेका छन्।

अध्ययनमा संलग्न अधिकांशले आफूले रोजगार करार सम्झौता प्राप्त गरेको र त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत सहभागीले आफूले सम्झौतामा लेखिएको भाषा बुझेको बताएका छन्। कतिपयले आफूले सम्झौतामा उल्लेखित भाषा पढ्न नसकेको तर म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधिले पढेर सुनाएको बताएका थिए। प्रतिवेदनमा हरेक श्रमिकले नेपाली भाषामा लेखिएको रोजगार करार सम्झौता रोजगारीमा जानु अगाडि पर्याप्त समय बाँकी रहँदै प्राप्त गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ।

अध्ययनमा सहभागीमध्ये ९६ प्रतिशतले रोजगारीका क्रममा आफ्नो व्यक्तिगत कागजात (राहदानीलगायत) आफूले राख्न नपाएको बताएका थिए। चार प्रतिशतले गन्तव्य मुलुकमा रहँदा ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार पाएको बताएका थिए।

जिफन्टले श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्न र मर्यादित काम, समान एवं उचित पारिश्रमिक कार्यान्वयनलगायतका विषयमा पैरवी गर्दै आएको छ।

वैदेशिक रोजगारको योजनामा रहेका व्यक्तिलाई उपयुक्त सेवा प्रदान गर्ने वैदेशिक रोजगार कम्पनी खोज्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले जिफन्टले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ (आइटियूसी)सँगको साझेदारीमा रिक्रुटमेन्ट एडभाइजरमा सहकार्य गर्दै आएको छ। रासस