काठमाडौं- गार्मेन्ट व्यवसायीले ‘गार्मेन्ट जोन’ बनाउनका लागि सरकारसँग काठमाडौं उपत्यकाभित्र तीन सय रोपनी जग्गा माग गरेका छन्। नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले काठमाडौं उपत्यकामा ‘ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज’ बनाउने प्रस्तावसहित तीन सय रोपनी जग्गा माग गरेको हो। 

पछिल्लो समय गार्मेट उद्योगमा राम्रो प्रतिफलका साथै साना र मझौला उद्योगीको समेत आकर्षण रहेको बताउँदै गार्मेन्ट व्यवसायीहरूले एकीकृत उद्योग स्थापानाका लागि सरकारी जग्गा माग गरेका हुन्।

गत वर्ष ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरकाे तयारी पाेशाक नेपालबाट निर्यात भएकाे थियाे। विगतमा वार्षिक ४० कराेड डलरसम्म निर्यात हुने गरेकाे तयारी पाेशाक सन् २००५ देखि भने ओरालाे लागेकाे थियाे। प्रतिस्पर्धी क्षमता नहुँदा गिरेकाे साख अब फेरि उठाउन पनि सरकारकाे सहयाेग हुनुपर्नेमा व्यवसायी एकमत छन्।

व्यवसायीको प्रस्तावअनुसार एकै स्थानमा एक सयभन्दा बढी उद्योग राखेर ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज स्थापना गर्ने प्रस्ताव सरकारलाई गरिएको हो। संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएमा अन्य पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रकै सहकार्यका निर्माण गरिने बताए। 

‘उद्योग मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको र आगामी वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिनका लागि उक्त प्रस्ताव गरेका छौँ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने।

सरकारले तीन सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन सके साना तथा मझौला तयारी पोशाक उद्योग स्थापना तथा प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने पाण्डेले बताए। 

प्रस्तावित उक्त भिलेजमा सौर्य ऊर्जा प्रयोग हुने, त्यहाँ प्रयोग भएको पानी प्रशोधनलाई गरेर पिउनयोग्य बनाउने, फ्याक्ट्रीबाट निस्केको फोहोरबाट हस्तकलाका सामग्री बनाउनेसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। ‘शोरूम राखेर आयातकर्ताले नमूना त्यहीँ हेर्न सक्ने छन्,’ पाण्डेले भने।

दक्षिकाली जाने बाटोमा खानेपानी मन्त्रालयको ६ सय रोपनी जग्गा रहेकोले त्यहाँको तीन सय रोपनी जग्गा दिन प्रस्ताव गरिएको हो।

भिलेजमा धागो, कपडा, लेबल, ट्याग, वासिङ, इम्ब्रोइडरी, प्याकिङ, कार्टुन, बटमजस्ता सहायक उद्योगहरू एकै स्थानमा स्थापना गर्ने तयारी व्यवसायीको छ। खासगरी अहिले नयाँ बजार, सामाखुसी क्षेत्रमा घरघरमा उद्योग रहेका छन्।

२० वर्षअघि वार्षिक ४३ करोड डलरको तयारी पोशाक निर्यात गर्ने मुलुक अहिले कहाँ छौँ? कहाँ चुक्यौँ?

सिमरा क्षेत्रमा गएनन् व्यवसायी

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ओलीले २०७४ मा बाराको सिमरामा गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जीपीजेड) निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा पर्ने तयारी पोशाक उद्योगको प्रवर्द्धन र निर्यात बढाउन सहजीकरण गर्ने भन्दै घोषणा समेत गरिएको छ। १ सय ६३ बिगाह क्षेत्रमा २ अर्ब ५० करोड सरकारले लगानीसमेत गरेको थियो। 

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सबै खाले उद्योगका लागि पूर्वाधार खडा गरेपछि गार्मेन्ट व्यवसायीको आर्कषण देखिएन। ‘सेजमा पहिले गार्मेन्ट मात्रै भनिए पनि पछि सबैका लागि पूर्वाधार खडा भयो, ठूला गार्मेन्टहरू गइरहेका पनि छन्,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने। उपत्यकामा साना र मझौलाका लागि भिलेजको प्रस्ताव गरिएको उनी बताउँछन्। 

ठूला उद्योगहरू सिमरा क्षेत्रमा पनि जान सक्ने भएपनि साना १०/१५ वटा मेसिन राख्नेहरूका लागि उपत्यका नै आवश्यक पर्ने भएकोले सोहीअनुसार प्रस्ताव गरिएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए। 

गोल्यान समूहको 'ट्रिकोट'ले एकवर्षमै निर्यात गर्‍यो १ अर्ब १७ करोडको तयारी पोशाक