काठमाडौं- सरकारले अन्तरमन्त्रालय समन्वयको समयसीमा तोक्ने निर्णय गरेको छ। 

एक मन्त्रालयले कानूनअनुसार माग्नैपर्ने राय/सहमति/स्वीकृति अर्को मन्त्रालयले निश्चित दिनभित्र दिनैपर्ने नभए स्वत: सहमति हुने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ।

कानूनले फाइलको प्रकृतिअनुसार विभिन्न मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपनि स्वीकृति दिनैपर्ने अवधिका बारेमा मौन छ। 

एउटा मन्त्रालय मागेको राय/परामर्श/सहमति दिनुपर्ने मन्त्रालयले १० दिनभित्र दिनुपर्ने निर्णय गरिएको छ। यदि १५ दिनसम्म नदिएमा स्वत: सहमति मानेर काम अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। 

नागरिक सेवाको हकमा यस्तो व्यवस्था भएपनि अन्तरमन्त्रालयमा यस्तो थिएन। एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयमा लिनुपर्ने राय/सहमति कानूनले नै अनिवार्य गरेपनि अवधि भने तोकेको छैन। 

यद्यपि कानूनमै अवधिको तोकिएको हकमा भने यो निर्णय कार्यान्वयन हुने छैन। सरकारले काम कारबाही तीव्र बनाउनका लागि भन्दै यस्तो निर्णय भएको वन तथा वातावरणमन्त्री डा. विरेन्द्र महतोले जानकारी दिए। 

आर्थिक दायित्वसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। कुनै नयाँ आयोजनामा लगानी, दरबन्दी थप वा कुनै पनि आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने निर्णय गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ।

त्यस्तै ऐन, नियम तथा कार्यविधिको निर्णय गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद लिनुअघि वा निर्ण गर्नुअघि कानून मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ। वन तथा वातावरणको स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृति वा सहमति चाहिन्छ। 

यसरी राय सहमति नदिइ महिनौँ त कतिपय अवस्थामा वर्षौंसम्म झुलाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै विकासे मन्त्रालयले गुनासो गर्दै आएका छन्। अर्थ, वातावरण र कानून मन्त्रालयबाट यसरी अल्झाउने काम भएको भन्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। 

अन्तरसरकारी समन्वयको अभावमा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको सन्दर्भमा सरकारको यो निर्णय सकारात्मक भएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। 

‘पहिलै गर्नुपर्ने निर्णय थियो यो, यदि यसको कार्यान्वयन सही ढंगले भयो भने अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा सुधार हुन्छ’ उनले भने। 

तर कार्यान्वयनमा कानूनी प्रश्न 

तर अधिकारिहरूले भने सरकारको यो निर्णयले कतिपय निकायलाई स्वेच्छाचारी बनाउन सक्ने बताउँछन्। कुनै फाइलमा समयमै राय सुझाव जान सकेन भने स्वत: सहमति मानेर निर्णय हुनसक्ने उनीहरूले जोखिम देखेका छन्। योभन्दा पनि यो निर्णयको कानूनी औचित्यमै प्रश्न उनीहरूले गरेका छन्। 

आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने कुनै पनि निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य मानिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा मन्त्रालयको स्वीकृति नै हुनुपर्ने ‍व्यवस्था छ। यस्तोमा १५ दिनमा राय नदिएमा स्वत: सहमति मान्ने भन्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय र ऐनको व्यवस्थाबीचमा तालमेल नभएको उनीहरूले बताएका छन्।

‘कि ऐनमा यससम्बन्धी थप कुरा मन्त्रिपपरिषदले निर्णय गर्न सक्ने भनेर लेख्नुपर्‍यो, हैन भने ऐनमा १५ दिन होइन जति दिनमा भएपनि स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ, त्यस्तै वन तथा वातावरण र कानूनसम्बन्धी राय सहमतिमा पनि त्यही लेखिएको छ’ एक अधिकारीले भने। 

ऐनमा सहमति अनिवार्य गरिएको तर अवधि नतोकिएको विषयमा यो निर्णयको कानूनी औचित्य स्थापित नहुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अर्का अधिकारीको राय छ।