काठमाडौं- चौधरी ग्रुपले पछिल्लो पाँच वर्षमा ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सरकारलाई बुझाएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारलाई १६ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ कर तिरेको छ।

यो सरकारको कुल राजस्वमा १ दशमलव ८७ प्रतिशतको योगदान हो। अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र त्यसबाट व्यवसायिक कारोबारमा परेको असरका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा राजस्व योगदानमा केही कमी आएको चौधरी ग्रुपले जनाएको छ। उक्त आर्थिक वर्षमा ग्रुपले १७ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ कर तिरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ११ अर्ब ६७ करोड, २०७६/७७ मा ९ अर्ब ८७ करोड, २०७७/७८ मा १४ अर्ब २८ करोड, २०७८/७९ मा १७ अर्ब ७२ करोड र २०७९/८० मा १६ अर्ब १४ करोड कर सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरिएको चौधरी ग्रुपले जनाएको छ।

‘देशको समग्र अर्थतन्त्र मन्दीबाट गुज्रिरहँदा र सरकारको कुल राजस्व संकुचित बनेको समयमा पनि चौधरी ग्रुपले उच्च कर तिर्न सक्षम भएको तथ्यले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विस्तार र राष्ट्रका विकास निर्माणका परियोजनामा उल्लेख्य योगदान गर्न पाउँदा हामीलाई सन्तोष लागेको छ’, चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले भने, ‘हामीले नेपालमा द्रुत गतिमा लगानी विस्तार गरिरहेका छौँ र त्यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अर्थपूर्ण योगदान पुग्नेछ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ।’

अध्यक्ष चौधरीले नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार गरि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरेर मात्रै राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजान सम्भव हुने भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने र यस्तो सोचबाट राजस्वको अपेक्षित वृद्धिदर हासिल भइ राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव हुनेमा पनि जोड दिए।

चौधरी ग्रुपले नेपाललाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर लगानी विस्तार गरिरहेको जानकारी दिँदै चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले खाद्य एवं पेय पदार्थ, हस्पिटालिटी, वित्तिय क्षेत्र, अटोमोबाइल्स, शिक्षा, पूर्वाधार एवं न्यू टेक्नोलोजीसम्ममा तिव्र गतिमा लगानी विस्तार गरिरहेका बताए।

'नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा हामी प्रभावकारी योगदान पुर्‍याउन चाहान्छौँ’, प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले भने, ‘हाम्रो ग्रुप एकसय ५० वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा सक्रिय छ। हामीले नेपालका सातै प्रदेशहरूमा लगानी विस्तार गरिरहेका छौँ। यसबाट देशको समावेशी विकासमा योगदान पुग्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।’