काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले मंगलबार दिएको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ। राजीनामासँगै खनालका बारेमा विभिन्न टिप्पणीहरु पनि आएका छन्। खासगरी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले आधा दर्जन आर्थिक चलखेलमा मुछिएको देखेपछि राजीनामा गरेर बाटो खुला गर्न निर्देशन नै दिएकी थिइन्।

खनालले मंगलबार दिएको राजीनामा मंगलबार नै स्वीकृत हुनुले दूरसञ्चार क्षेत्रमा तरंग नै आएको छ। विभिन्न समयमा आर्थिक चलखेलको आरोप झेल्दै आएका खनाललाई मन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै राजीनामा गर्न निर्देशन दिएका थिए। राजीनामा दिएसँगै रिक्तपदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ (क) बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार नै गरिसकेको छ।

दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ (क) अनुसार कुनै कारणले अध्यक्ष पद रिक्त भएमा सरकारले अध्यक्षको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि सदस्य वा प्राधिकरणको कुनै वरिष्ठ निर्देशकलाई बढीमा छ महिनासम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले पेश गरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले खनाललाई २०७६ साउन ६ गते प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनले २०७६ साउन ९ गते अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए भने उनको कार्यकाल २०८१ साउन ९ गते सकिनेवाला थियो। उनले भने स्वैच्छिक राजीनामा दिएको बताएका छन्।

खनालमाथि सरकारका पाँच आरोप

१.ठूलो चलखेलको आशंकामा एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणमा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ।

२. खनालले टेलिकम्युनिकेसन्स् ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) (३ अर्ब १२ करोडको परियोजना) मा अनियमितता गरेको आरोप खेपिरहेका छन्।

३. उनको कार्यकालमा अघि बढेका मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) र टेरामक्सलगायतका प्रणाली खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समितिमा प्रश्न उठेको छ भने अक्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको छ।

४. स्मार्ट सेल खारेजी र एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा प्राधिकरण नेतृत्वले ठोस कदम चाल्न नसकेको पनि आरोप छ।

५.  अवैधानिक हिसाबले सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिन रोकेको समेत खनालमाथि आरोप छ। 

विद्युतीय माध्यमबाट विद्युतीय वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने कार्यविधि २०७६ पनि खारेज गरेकोमा पनि खनालले आर्थिक प्रभावबाट प्रभावित भएको आरोप खेप्नुपरेको थियो।

दूरसञ्चारमा ठूलो भूमिका खेल्दै आएको एनसेलको प्रभावमा परेर पनि केही अन्य टेलिकमविरूद्ध गैरकानूनी निर्णय गर्दै आएको खनालले आरोप खेप्दै आएका थिए।